एनसेल मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा, सरकारको १ खर्ब जोगियो
काठमाडौं, २८ जेठ। नेपाल सरकारले एनसेलको कर सम्बन्धी मुद्धामा जित हात पारेको छ । नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर एनसेलको मुल कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उक्त संस्थाले मुद्दा खारेज गरेसँगै उक्त मुद्धामा एनसेलको हार नेपाल सरकारले हासिल गरेको हो ।
सरकारविरुद्धको उक्त मुद्धा शुक्रबार बिहान खारेज भएको हो । नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा आइसिएसआइडीले मुद्दा खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दा नेपालले आफ्नो पक्षमा पारेको हो । यससँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको छ ।
