महाधिवेशनमा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्तालाई देउवाको अपिल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसको अन्तिम फैसला नआउँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु विधि, विधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
देउवाले एक अपिल जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा समेत महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु राजनीतिक, नैतिक, कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिले उचित नहुने बताएका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘एकातर्फ अदालतमा वैधताको प्रश्न विचाराधीन रहने, सोही मुद्दामा तारेख धाउने र अर्कोतर्फ त्यसको अन्तिम निर्णय नआउँदै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य राजनीतिक, नैतिक, कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन।’
देउवाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरमाथि नेपाली कांग्रेसको पुरानो राजनीतिक परम्परा र सहमतिको संस्कृतिलाई बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
कांग्रेसले विगतमा पार्टीभित्र तथा मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई एकता, सहमति र सहकार्यका आधारमा समाधान गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, सहमतिको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिताबिनै कथित महाधिवेशन अघि बढाउनु पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भएको देउवाको ठहर छ।
‘कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विगतको परम्पराबाट पाठ सिक्न नसकेको मात्र होइन, पार्टीभित्र सहमति हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै सहमतिको अवसरलाई लत्याएर बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिताबिना कथित महाधिवेशनमा अघि बढ्नु नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने गतिविधि हो,’ देउवाले भनेका छन्।
देउवाले आफ्नो अपिलमार्फत विशेष महाधिवेशनबाट आएको समूहले आयोजना गर्ने महाधिवेशनमा सहभागी नहुन कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
उनको यो अपिलसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको महाधिवेशन विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। अदालतमा विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन रहेकै बेला महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्ष र त्यसलाई रोक्नुपर्ने पक्षबीचको टकराव अब राजनीतिकसँगै कानुनी बहसको विषयसमेत बनेको छ।
देउवाको अपिलको मूल सन्देश स्पष्ट छ—‘अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै हुने महाधिवेशन स्वीकार्य छैन।’
