बीमा सर्भेयर निर्देशनप्रति संघको आपत्ति,‘पहिले मान्यता दिएको अधिकार अहिले संकुचन गर्न मिल्दैन
काठमाडौं । नेपाल बीमा सर्भेयर संघ (NISA) ले बीमा सर्भेयर सम्बन्धी निर्देशन, २०८३ को केही व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।
संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख १० गते जारी गरिएको निर्देशनको परिच्छेद–२ अन्तर्गत इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था मा समेटिएको प्रावधानले लामो समयदेखि विभिन्न पोर्टफोलियोमा काम गर्दै आएका बीमा सर्भेयरहरूको अधिकार संकुचित हुने जनाएको छ।
निर्देशनमा ऐन लागू हुनुअघि व्यक्तिगत इजाजतपत्र लिएका सर्भेयरले निर्देशन लागू भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो विशेषज्ञताको एक पोर्टफोलियो छनोट गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, संघका अनुसार बीमा सर्भेयरहरू बीमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत इजाजतपत्र लिएर विभिन्न पोर्टफोलियोमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन्। तत्कालीन बीमा समिति तथा हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि सोही आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै विभिन्न पोर्टफोलियोको अनुभवलाई मान्यता दिँदै आएको अवस्थामा अहिले आएर त्यसलाई सीमित गर्न नमिल्ने संघको तर्क छ।
संघले डक्ट्रिन अफ एस्टोपेलको सिद्धान्तसमेत उल्लेख गर्दै एकपटक नियामक निकायले वैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको अधिकारलाई पछि गएर संकुचित गर्न नसकिने जनाएको छ। यसरी गरिएको व्यवस्था कानुनी शासन, वैधानिक अपेक्षा र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने संघको दाबी छ।
यद्यपि, निर्देशन जारी भएको मिति (२०८३ वैशाख १०) पछि नयाँ इजाजतपत्र लिने सर्भेयरका हकमा विशेषज्ञताअनुसार पोर्टफोलियो तोक्ने व्यवस्थाप्रति भने संघले कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल बीमा सर्भेयर संघका सभापति ऋषि कोइराला र महासचिव नवीन भट्ट द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त निर्देशनका विवादित प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गरी व्यावहारिक र न्यायोचित व्यवस्था गर्न बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरिएको छ।
