अझैपनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमै नेपाल : सुधारका भाषण धेरै, परिणाम शून्य
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था Financial Action Task Force (FATF) ले नेपाललाई फेरि पनि खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मै कायम राखेपछि सरकारको कार्यक्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
फ्रान्सको एबचष्क मा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न अस्वीकार गरेको हो। यससँगै सरकारका सुधारका दाबी, कानुनी संशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता फेरि एकपटक परीक्षणको घेरामा परेका छन्।
सुधारका प्रतिवेदन धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधन, नियामकीय संरचना विस्तार तथा निगरानी प्रणाली सुदृढीकरणका अनेक घोषणा गरेको थियो। तर एफएटीएफले व्यवहारिक कार्यान्वयन, कानुन उल्लंघनकर्तामाथिको कारबाही, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानीमा अझै गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विशेष गरी राजनीतिक संरक्षणमा हुने अवैध आर्थिक कारोबार, हुण्डी नेटवर्क, सुन तस्करी, कर छली तथा शंकास्पद वित्तीय गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता निरन्तर देखिँदै आएको छ।
राजनीतिक संरक्षणको प्रश्न फेरि उठ्यो
नेपाल खैरो सूचीमै रहिरहँदा राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा शक्तिशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसकेको आरोप पुनः बलियो बनेको छ।
विगतका सुन तस्करी, सहकारी ठगी, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा वित्तीय अपराधका चर्चित प्रकरणहरूमा अनुसन्धान अघि बढे पनि अन्तिम निष्कर्ष र सजायको दर कमजोर रहेको तथ्यले नेपालको विश्वसनीयतामाथि असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
एकातिर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने अभियानमा छ भने अर्कोतिर एफएटीएफको खैरो सूचीमा निरन्तर रहनुले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालप्रति थप सतर्क बनाउने खतरा देखिएको छ।
२०१२ मा ब्ल्याक लिस्टको संघारबाट फर्किएको नेपाल
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको थियो। सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
त्यसबेला International Monetary Fund को सक्रिय पहल र सुधारको प्रतिबद्धतापछि नेपालले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट स्तरोन्नति पाएको थियो। तर त्यसपछि पनि सुधारको गति कायम राख्न नसक्दा नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको केन्द्रमा परेको छ।
अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?
खैरो सूचीमा निरन्तर रहँदा—
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार महँगो र जटिल बन्न सक्छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्न सक्छन्।
वैदेशिक सहायता तथा वित्तीय सहयोग प्राप्तिमा अतिरिक्त निगरानी हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा थप कागजी प्रक्रिया र परीक्षण सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब सरकारको परीक्षा
एफएटीएफले नेपाललाई कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथि निगरानी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा प्रभावकारी कारबाही गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
तर प्रश्न उही छ— नेपालले फेरि पनि सुधारका प्रतिबद्धता मात्रै दोहोर्याउने हो, कि शक्तिशाली पहुँचवालासम्म पुग्ने कठोर कारबाही गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने हो रु
खैरो सूचीमा नेपालको निरन्तरता केवल आर्थिक विषय होइन, यो राज्यको सुशासन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी शासनको वास्तविक परीक्षण बनेको छ।
