ग्यासको लाइनमा जनता, नीतिमा सरकार चुक्यो !
काठमाडौं । पछिल्लो २२ दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव छ । रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र ग्यास उद्योगका ढोकामा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणको दैनिकी बनेको छ ।
तर, यो संकट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको आपूर्ति रोकिएर वा आयात नै ठप्प भएर सिर्जना भएको समस्या नभएको दाबी गरिएको छ । बरु सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, कमजोर बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीप्रतिको असंवेदनशीलताका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लागेको छ ।
ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बसेका नागरिकको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ—देशमा ग्यास नभएको हो कि सरकारसँग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको हो रु
हाफ सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डरसम्मको ‘नीतिगत खेल’
यसअघि पनि बजारमा ग्यासको अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले २०८२ माघको अन्तिम सातादेखि ९।७१ किलो क्षमताको सिलिन्डरमा आधा मात्र ग्यास भरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यतिबेला निगमले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो । आधा सिलिन्डर वितरणपछि बजारमा ग्यासको अभाव केही हदसम्म कम भएको थियो ।
तर, समस्या त्यतिमै रोकिएन ।
मध्यपूर्वको तनाव कम भएको भन्दै निगमले ३१ असार २०८३ देखि साविककै पूर्ण तौलको ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दियो । चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्न बाध्य उपभोक्तालाई एक्कासि पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।
परिणाम—बजारमा माग एकाएक बढ्यो ।
डिलरदेखि ग्यास उद्योगसम्म उपभोक्ताको भीड बढ्न थाल्यो । घरघरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आए । तर, त्यसअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भने निगमसँग देखिएन ।
चार महिना ‘हाफ’, एकैपटक ‘फुल’—बजार कसरी सम्हालियो ?
निगमले सुरुमा १५ दिनका लागि मात्रै आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने बताएको थियो । तर, १५ दिनको अस्थायी व्यवस्थापन चार महिनासम्म लम्बियो ।
यसबीच उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गरे । घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिन्डर भने साट्न पाएनन् । ती सिलिन्डर घरमै थन्किए ।
जब पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर बिक्री खुला गरियो, ती सबै खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा फर्किए ।
तर निगमले के त्यसका लागि पर्याप्त ग्यास, ढुवानी, डिलरको क्षमता र बजार मागको पूर्वानुमान गरेको थियो ?
अहिले देखिएको लाइन र अभावले यसको जवाफ नकारात्मक देखाउँछ ।
‘अभाव’भन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापनको !
ग्यासको संकटले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—नेपालमा संकट अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ल्याउँछ कि सरकारी नीतिले ?
यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आयात रोकिएको थिएन भने, आपूर्ति प्रणाली किन प्रभावित भयो ?
यदि निगमसँग पर्याप्त आपूर्ति क्षमता थियो भने, चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर वितरण गरेर अचानक पूर्ण सिलिन्डर बिक्री किन खुला गरियो ?
र, यदि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खोल्ने निर्णय पूर्वनिर्धारित थियो भने, घरमा थन्किएका लाखौँ खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आउँदा सिर्जना हुने मागको व्यवस्थापन किन गरिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
जनताले लाइनमा बसेर सरकारको ‘व्यवस्थापन’ धान्नुपर्ने ?
ग्यासका लागि बिहानैदेखि लाइनमा बसेका नागरिकले अहिले केवल एउटा सिलिन्डर खोजिरहेका छैनन् । उनीहरूले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन् ।
नीति बनाउने सरकार, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने निगम र बजार नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायको कमजोरीको भार उपभोक्ताले किन बोक्ने रु
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दोष देखाएर तत्कालीन संकट व्यवस्थापन गर्न सकिएला । तर, चार महिनासम्म गरिएको नीतिगत अभ्यासपछि बजारको माग र आपूर्तिको सामान्य गणितसमेत मिलाउन नसक्नु गम्भीर व्यवस्थापकीय असफलता होइन र रु
अहिलेको ग्यास अभावले सरकारको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ—नीति बनाउने तर त्यसको दोस्रो चरणको प्रभाव नसोच्ने प्रवृत्ति ।
निगमको एउटा निर्णयले उपभोक्तालाई चार महिनासम्म आधा सिलिन्डरमा गुजारा गर्न बाध्य बनायो । अर्को निर्णयले त्यही उपभोक्तालाई पूर्ण सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइनमा उभ्यायो ।
यसैले अहिलेको प्रश्न ग्यास कहाँ छ भन्ने मात्रै होइन ।
प्रश्न हो—सरकारको योजना कहाँ थियो ?
जनताको भान्सासम्म पुग्ने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति सुरक्षा र संकट नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ रु
आज ग्यासको लाइनमा उभिएको नागरिकले जवाफ खोजिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संकट नभएको अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको जिम्मेवारी कसले लिने रु सरकार कि नेपाल आयल निगम रु
किनकि, जनताको भान्सामा आगो बाल्न चाहिने ग्यासको अभाव केवल आपूर्तिको समस्या होइन—यो सरकारको नीति, नियमन र व्यवस्थापन क्षमतामाथिको राजनीतिक प्रश्न पनि हो ।
