शक्तिशालीका कब्जामा परेको १,८५९ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता आउँला ?
काठमाडौं, २ असार । काठमाडौँको मुटुमै प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मिचेको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन २९ वर्षसम्म राज्यकै दराजमा थन्किएर बस्यो। सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, समिति माथि समिति बने, तर जग्गा मिच्ने ‘ठूला मान्छे’माथि कारबाही गर्ने आँट कसैले गरेन।
अन्ततः शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि तीन दशकदेखि राजनीतिक संरक्षणमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जाको मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ।
दराजमा थन्किएको प्रतिवेदन, संरक्षणमा परेका ‘ठूला मान्छे’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ पुस १६ गते ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ महानगरका प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूको सूची नै तयार पारेको थियो। तर त्यसपछि सुरु भयो—समिति बनाउने र फाइल थन्क्याउने राजनीतिक खेल।
२०५२ पुस ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जग्गा फिर्ता ल्याउने समिति बनायो। समितिले काम गरेन। त्यसपछि मालपोत विभागका उपनिर्देशकको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो। त्यसले पनि केही गर्न सकेन। २०५६ वैशाख ६ गते मालपोत विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तेस्रो समिति गठन गरियो, तर परिणाम उही—शून्य।
सर्वोच्चको आदेश पनि बेवास्ता
राज्य संयन्त्र मौन भएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसपछि २०६७ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आदेश दियो।
तर विडम्बना, सर्वोच्चको आदेशसमेत राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा अलपत्र पारियो।
बालेनको पुरानो एजेन्डा, प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा वालेन्द्र शाह ९बालेन० ले पनि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेका थिए। अध्ययनका लागि टोलीसमेत गठन गरिएको थियो, तर अधिकार क्षेत्र र राजनीतिक जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
अब प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर तीन दशक पुरानो फाइल खोल्ने राजनीतिक जोखिम उठाएका छन्।
अब प्रश्न : फाइल खुल्ने कि फेरि दराजमै थन्किने ?
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा प्रकरणमा यसअघि पनि अनेक समिति बने, अदालतको आदेश आयो, प्रतिवेदन तयार भयो। तर हरेक पटक प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचले कानुनलाई कमजोर बनायो।
अब सरकारको निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—
के साँच्चै मिचिएको १,८५९ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता आउँछ ?
वा यो निर्णय पनि विगतका जस्तै राजनीतिक स्टन्टमा सीमित भएर अर्को दराजमा थन्किनेछ ?
तीन दशकदेखि उन्मुक्ति पाएका ‘जग्गा माफिया’ र उनीहरूका राजनीतिक संरक्षकहरूका लागि भने रावल आयोगको धुलो लागेको फाइल फेरि खुल्नु आफैंमा ठूलो सन्देश बनेको छ।
