सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक (पुर्णपाठसहित)
१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को लागि सुझाव मागेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सार्दै २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने नीति मस्यौदामा छ । यस्तै, सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र नियुक्तिहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणासहित गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको निरन्तरता र लगानीका लागि ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।