ओली, लेखक र खापुङ्गमाथि १० वर्षसम्म जेल सजायँको सिफारिस
काठमाडौ,११ चैत्र । भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका निम्ति पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले आमनिर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ । कार्वाहीका निम्ति मुलुकी अपराध सँहिता,०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याई गरी कसैको ज्यान लिन नहुने ब्यहोरा उल्लेख छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ(कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङ सहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा ९१० र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो
यो सिफारिसअनुसार नयाँ सरकार कार्यान्वयनमा जाने भयो भने सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानका ९गिरफ्तारीसमेत० लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउनका लागि सरकारी वकिललाई खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्की सरकारले बुझेको कार्की आयोगको उक्त प्रतिवेदन न सार्वजनिक,न त कार्यान्वयनमै लगेर अलपत्र र अन्यौलमा पारी चुनावी सरकार पर्सि शुक्रवारदेखि बिदा हुँदैछ ।
२३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र माइतीघर मण्डला केन्द्रित हुने लिखित बचनबध्दता जनाएर सिडियो कार्यालयबाट २२ गते सोहीबमोजिमको अनुमति लिएका ूहामी नेपालू का अध्यक्ष तथा हाल गोर्खाली साँसद सुधन गुरुङले देश दन्दनी बलेको दिन भदौ २४ गते काठमाण्डौका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसङ्ग पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको तथ्यसहित उजागर भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित बिस्तृत बिवरण हामी क्रमशः प्रकाशित गर्दै जानेछौं । जनआस्थाबाट…