स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष अब मन्त्रालयमा नहुने
काठमाडौं,८ असोज । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी खर्च घटाउन चालु प्रकृतिको बजेटमा धेरै कटौती गरेका छन् ।
केही दिन अघि पूँजीगत बजेटतर्फ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रका समस्या नजिकबाट नियाल्दै जहाँ समस्या छन्, त्यहीँबाट उपचारको थालनी गरेका छन् ।
अब प्रवक्ता सक्रिय हुनुपर्ने, अन्य नियुक्ति नपाइने भएको छ । प्रेस समन्वयका लागि अब सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने र प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति खारेज गरिएको छ । स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष अब मन्त्रालयमा नहुने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा तत्कालका लागि सरकारले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई खटाउने भएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामान खरिद नगरिने भएको छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण गर्न नपाइने गरी निर्णय भएको छ ।