सांग्रिला र गरिमा बैंकविरुद्ध एनभिएले दियो आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं,३० भदौ । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन (एनभिए)ले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल (डिबान)लाई यस अघि भएका सहमति तत्काल पुरा गर्न दबाब दिएको छ । विभिन्न मितिमा छलफल हुँदा मुल्यांकनकर्ताहरुको समस्या समाधानमा डिबान गम्भिर नदेखिएको र समस्या अझै बढ्दै गएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासहित अघि बढ्न बाध्य भएको एनभिएका सचिव इ.रबिन्द्र अधिकारीले बताए ।
सोमबार सांग्रिला डेभलपमेन्ट र गरिमा बैंकमा एनभिएले पुराना सहमति पुरा गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको छ ।
सांग्रिला बैंकका सिइओ डिबानका अध्यक्ष हुन् भने गरिमा बैंकका सिइओ डिबानका सचिव हुन् । एनभिएले अघि सारेका मागहरुमा मुल्यांकनकर्ता फर्म/कम्पनी र बैंकबीच गरिने सम्झौताको सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट स्वेच्छाचारी देखिएकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने । अनगिन्ति मुल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरु सुचिकृत गर्ने तर काम नदिने परिपाटी तुरुन्त अन्त्य गर्न, चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत काम बाँडफाड गर्न र न्युनतम मासिक रुपमा सुचिकृत मुल्यांकनकर्ताहरुले कार्यादेश प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न र एनभिएद्धारा जारी मुल्यांकन परामर्श सेवा शुल्क तत्काल लागु गर्न लगायतका रहेका छन् ।
यसअघि असार महिनामा डिबान र एनभिएबिच एउटै सर्भिस ड्राफ्ट लागू गर्ने, एउटै मुल्यांकन प्रतिबेदन लागू गर्ने, फि को समस्या समाधान गर्ने, मूल्याकंनकर्तालाई कारबाही गर्नु अघि दुबै पक्ष बसेर समस्या समाधानका उपाय निकाल्ने, काम दिदां पारदर्सी रुपमा चक्रिय प्रणालीमा दिने लगायतका सबै समस्याहरु तत्काल समाधान गर्ने सहमति भएको थियो।
सो समयमा डिबानले अहिले आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय भएको र साउनको पहिलो वा दोश्रो हप्ता लिखित सहमति गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएकोे थियो। तर सोही आर्थिक वर्षको अन्तिम असारमा गरिमा बिकास बैंकले अनौठो सर्कुलर जारी गर्यो जसमा रास्ट्र बैंकका प्राबधान बिपरितका बुदांहरु राखिएका थिए । त्यसको मुल्यांकनकर्ताहरुले विरोध जनाए ।
यी हुन् गरिमा बिकास बैंकले जारी गरेको सर्कुलर
१. घर जग्गाको मूल्य घट्दैन भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्ने।
२. भबिष्यमा यो बिक्छ भनेर प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने ।
३. बाढी पहिरोले केही गर्दैन भनेर प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने ।
४. घर नभत्किने जिम्मा लिनु पर्ने।
५. ऋणी र बैंकले दिएका सबै कागजात प्रमाणित गरिदिनु पर्ने ।
६. ५ करोडको मुल्यांकन रु. १७५०० मा नै गर्नुपर्ने
लगायतका मुल्य मान्यता बाहिरका प्रस्ताबहरु मुल्यांकनकर्ता माथी थोपरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । सो बिषयमा फोन वा भेटेर कुरा गर्दा बैंकले गैरजिम्मेवारी पुर्ण जवाफ दिदैं आएको सुनाए । मुल्यांकनकर्ताहरुलाई आलो पालो सिस्टममा काम दुवै बैंकले नदिएको भन्दै सचिव अधिकारीले एनभिएले तोकेको पारिश्रमिक लिन खोज्ने इन्जिनियरलाई निलम्बन (सस्पेन्स) मा राख्न थालेको बताए ।
“अझ मुल्याकन पेशामा नै नहुने शब्द मुल्यको पुन प्रमाणिकरण गर्दिन भन्न थाले । ५–६ बर्ष अघि गरेको मुल्यांकनको भ्यालु आज पनि त्यही हो भन्देउ भन्न थाले, एउटा इन्जिनियर ले ५ बर्ष अघिको नियममा गरेको मुल्यांकनको मूल्य आज पनि त्यही हो भन्ने हेर्दै नहेरी कसरी भन्न सक्छ ?
त्यहाँ नयाँ बाटो खुलो कि ?” इ.अधिकारीले नेपाली पेनसँग भने, “बाटोको मापदण्ड बड्यो कि ? खोलाले धार परिवर्तन गर्योकी ? खोलाको मापदण्ड बडेको अवस्था छ कि ? बाढी पहिरो गयो कि ? घरमा संरक्षणको अभावमा क्षति भएको छ कि ? कुनै शुल्क बिना नै या हेपिएको शुल्कमा यस्ता कुराहरु प्रमाणित गर्न लगाउनु कहाँ सम्मको न्याय संगत हो ?”
यी विषयमा बसेर छलफल गरेर टुंगोमा पुगौ भन्दा डिबानका अध्यक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै इ.अधिकारीले अब एनभिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत चेतावनी दिए । अब क्रमसः मुल्याकनकर्ताहरुलाई हेप्ने,पेल्ने, मानसिक दुख दिने बैंकहरुमाथि एनभिए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
स्मरण रहोस एस अघि एनभिएले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो। उक्त बैंक संग सकारात्मक सम्झौताको तयारीको क्रममा जेनजी (युवा पुस्ता)को आन्दोलनले केही ढिला भएको र सो सम्झौता केही दिनमा नै हुने समेत उनले जानकारी दिए ।