क्यानडामा सयौं विद्यार्थीको बिचल्ली
काठमाडौं,१७ माघ । परराष्ट्र मन्त्रालयले क्यानडामा अध्ययनरत विद्यार्थीको बिचल्ली अवस्थाबारे परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पत्राचार गरेको छ। परराष्ट्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि समस्यामा परेमा निजको राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती कार्यमा त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पत्र पठाएको हो।
विशेष गरी शैक्षिक परामर्शमा आबद्ध केही संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर क्यानडा पठाउने गरेको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्यानडामा पठाउने शैक्षिक परामर्शको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ।
‘ती संस्थामार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि क्यानडा गएर बिचल्लीमा पार्ने संस्थाको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको स्वीकार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पत्र पठाएको हो सो विषयमा अध्ययन गर्दै छौं’। उहाँका अनुसार शैक्षिक परामर्शसँग आबद्ध निकायसँग छललफल गरी सो विषयमा थप निर्णय गर्ने तयारी छ।
उहाँले छलफल र अध्ययनका क्रममा पराशर्म संस्थाले गल्ती गरेको जानकारी पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। पराशर्म संस्थाले अध्ययनसँग काम गर्न पाउने प्रलोभन देखाएर क्यानडालगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एनओसी शाखाका अनुसार चालु आर्थिक साउन १ देखि हिजोसम्म १ हजार ३ सय ४५ जनाले नो अब्जेक्सन ९एनओसी० लेटर लिइसकेका छन्। एनओसी लेटर लिएकामध्ये अधिकांश क्यानडा जाने तयारीका लागि हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख अर्यालले क्यानडा पठाउने कति संस्था छन् खोजबिन गर्दै छौं, कुन शैक्षिक परामर्श संस्थाले कति विद्यार्थी पठाए र विद्यार्थी कति बिचल्लीमा परे भन्ने विषयमा अध्ययन शुरू गरेका छौं । उहाँले अध्ययनपछि गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल ९इक्यान० का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयय, एनआरएनएलगायत संस्थाको सहयोगमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले कानुनअनुसार पठाएका छौं, कुनै पनि संस्थाले गल्ती गरेमा कारबाही गर्नेछौं । उहाँका अनुसार करिब ८० शैक्षिक पराशर्मदाता संस्थाले वैदेशिक अध्ययनका लागि क्यानडा पठाइरहेका छन् । उहाँले परामर्श संस्थाले क्यानडामा अध्ययन गर्न पठाउँदा सबै प्रकारबाट परामर्श गरेर मात्रै पठाउने गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हल्ला गरेजस्तो समस्या परेका छैन, हामीले पनि बुझिरहेका छौं।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको दुईबुँदे पत्रमा क्यानडामात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत सान्दर्भिक हुँदा राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती प्रयोजनको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट अनिवार्य योगदान गराई एक उद्धार र राहत कोष खडा गरी सोही कोषबाट विद्यार्थीको राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती कार्यमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।
परराष्ट्रले एक साताअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा हाल क्यानडा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या उच्च रहेको र शैक्षिक परामर्श संस्थाले नेपालमा गर्ने प्रचारले जन्माएको अपेक्षा र त्यहाँ पुगेपछि यथार्थ फरक परेको उल्लेख छ।
क्यानडा सरकारले पछिल्लो समय आप्रवासन नियममा व्यापक परिवर्तन गरेको र क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले डेरा र रोजगारी पाउन मुस्किल भएको हुनाले विद्यार्थीहरू अलपत्र परी सडकमा पुग्ने, प्रहरी हिरासतमा पर्ने, तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले गर्दा आत्महत्या गर्नेजस्ता समस्या देखा परेको पत्रमा उल्लेख छ।
समस्या पर्नेमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या अधिक रहेको क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले लेख्नुभएको पत्रमा उल्लेख छ । राजदूत पौड्यालले भदौ १४ र दोस्रोपटक पुस २३ गते पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुभएको थियो। सोही पत्रका आधारमा परराष्ट्रले विद्यार्थीको विषय तत्काल समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। शिक्षा मन्त्रालयलाई पछिल्लो पत्र माघ ८ गते पठाएको थियो।
अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई न्यूनतम सहयोग गर्न नियोगसँग बजेट प्रबन्ध नभएको अवस्थामा न्यूनतम जरुरी मानवीय उद्धार, राहत र स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरेको हो । भदौमा पठाएको पत्रमा क्यानडा आउने अधिकांश विद्यार्थीहरू भर्खरै प्लस टु पास गरेको पाइएको उल्लेख छ। उनीहरू प्रायः आफू स्वयंले आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर पर्याप्त जानकारी र पूर्ण तयारीका साथ आउने भन्दा पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमार्फत वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आउने अपर्याप्त, अवास्तविक र अतिरञ्जित प्रचारको विश्वास गरी आवश्यक तयार नगरी आउने गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
क्यानडा आएपछि विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय नमिलेको, आकांक्षा र पढाइको गुणस्तरबीच तालमेल नमिलेको, भनेजस्तो रोजगारीको अवसर नमिलेको एवं महँगीमा जिउन, बस्ने र पढाइ शुल्क तिर्ने स्रोत नहुँदा कलिला उमेरका विद्यार्थीहरू एकैचोटि बहुआयामिक चुनौतीको सामाना गर्न नसकी समस्यामा परेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
दूतावासले परामर्शदातासँगै रकम उठाएर राहतकोष बनाउने र सोही कोषमार्फत अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने विषयलाई बढी जोड दिएको पत्रमा उल्लेख छ । समाचारपत्र