त्रिविको जग्गा छानबिन समितिप्रति पूर्वउपकुलपतिको आक्रोश
काठमाडौं,२ पुस । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले बाँडेको जग्गाको फेहरिस्त बुझाए पनि फिर्ता ल्याएको जग्गाको बारेमा केही बोलेको छैन। समितिको एकोहोरो आँखाले मात्र जग्गा हराएको देख्यो । फिर्ता ल्याएको देखेन।
समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विभिन्न निकायलाई १ हजार रोपनी जग्गा बाँडचुँड गरेको खोजबिन गरी पत्ता लगाएको थियो । हालसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनको फेहरिस्त आउन सकेको छैन।
सरकारले जेठ दोस्रो साता पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदसीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राडा प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । त्रिताल बिरामी परेपछि असोज पहिलो साता सरकारले थापालाई संयोजक तोकेको थियो ।
समितिले ६ महिना लामो अध्ययनपछि मंसिर महिनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको सो प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय उल्लेख भएका छन् जानकारी छैन । ‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं’ –समितिका सदस्य प्राडा प्रेमसागर चापागाईंले भन्नुभयो । कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय सदस्यलाई जानकारी छैन ।
समितिले मन्त्रीलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनमा त्रिविको ३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘बाँडेको मात्र सुनियो फिर्ता ल्याएको विषय उल्लेख गरेको पाइएन’ –त्रिविको पूर्वउपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
समितिले गरेको भनिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वउपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले भन्नुभयो– ‘मेरो कार्यकालमा त्रिविको हालसम्म जेजति जग्गा छ, त्यो केही दाताहरूले दिएको जग्गाबाहेक अरू सबै जग्गा नेपाल सरकारले अधिकरण गरेर त्रिविलाई उपलब्ध गराएको हो। त्योमध्ये जेजति जग्गा अपचलन भएको हो त्यो केवल त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूले मात्र निर्णय गरेका होइनन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उपलब्ध गरिएको तथ्य भने लुकाइएको छ।’ ‘वागवानी केन्द्र, बीपी प्लानिटरियम, ल्याब स्कुल आदिलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा के त्रिविका पूर्वपदाधिकारीको निर्णयले गरिएको हो वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराइएको हो रु’ –समितिप्रति प्रश्न उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
त्रिवि परिसरमा रहेको लायन्स ब्लड बैंक र महिला छात्रावाससहित नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई उपलब्ध गराइएको १४ रोपनी जग्गा र स्वर्गीय केदारमान व्यथितले आनन्दकुटी विद्यापीठमार्फत त्रिविलाई दान दिएको हो । स्वयम्भूस्थित राष्ट्रिय संग्रहालय रहेको २१ रोपनी जग्गाको बारेमा छानबिन समिति किन मौन रहनुपर्यो रु
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम बल्खुमा गणतन्त्रपार्क निर्माणका लागि त्रिविको ६० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । त्रिविकै योभन्दा पूर्वपदाधिकारीहरूको अथक् प्रयासबाट मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई त्रिविकै नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको विषय समितिले किन उठाउन सकेन ।
‘नेपाल प्राध्यापक संघको भवन बनाउने प्रयोजनका लागि ४ रोपनी जग्गा दिइएकोमा नेपाल प्राध्यापक संघले भवन निर्माण नगरी, व्यापारिक उद्देश्य राखी टाटासुमोपार्क निर्माण गर्न दिएकाले तत्काल प्राध्यापक संघबाट फिर्ता लिएको निर्णय पनि त्रिविका योभन्दा पूर्वपदाधिकारीहरूकै सक्रियतामा त्रिविमा नै फिर्ता ल्याइएको तथ्य किन लुकाइएको होला, यो मेरो जिज्ञासा छ’ –पूर्व उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले समितिमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
‘त्रिविले उपलब्ध गराएको विवरणमा करिब ७ सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई भोगचलन गर्न दिएको उल्लेख छ। समितिले त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा संरक्षण नगरी शैक्षिक संस्थाबाहेकलाई पनि जग्गा भोगचलन गर्न दिएर लापरबाही गरेको भन्दै खोजबिन समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको उल्लेख छ।
समितिको प्रतिवेदनमा गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी दिएको उल्लेख छ तर फिर्ता आएको बारेमा समितिले केही बोलेको छैन। १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ । ल्याब स्कुलले १ सय ८ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी, केयूकेएलले २४ रोपनी, राधा सतसङ्ग व्यासलाई १३ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको खुलेको हो।
समितिले लुभू र कपन गरी दुई स्थानको जग्गा खोजी गरेर जग्गाको विवरण बुझाएको थियो । समितिले उपत्यकाका सबै क्याम्पसको जग्गा खोज्ने काम सकेको छ। जग्गा खोज्न थालेपछि सबै क्याम्पसले लालपुर्जा उपलब्ध गराएका थिए । कतिपय क्याम्पसले लालपुर्जालगायत सबै कागजात राख्नुपर्छ भन्दै संकलन गर्न थालेका छन्।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको पदबहालीसँगै त्रिविको जग्गा खोज्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाएलगत्तै पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले समिति बनाउनुभएको थियो। समाचारपत्रबाट