निजामती सेवा ऐनमा झेल अस्वीकार्य, सरकारलाई रायमाझीको यस्तो सुझाव
प्रकाश रायमाझी । सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि ठुलै कसरतमा देखिएको छ । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा अघि सारिएको ३०–५५ वर्षको प्रावधानले यतिबेला प्रशासन संयन्त्रमा खैलाबैला पैदा गरेको छ । विधेयक कानुन बनेपछि सेवा अवधिका आधारमा ३० वर्षमा अनिवार्य अवकास र कर्मचारीको उमेर हद ५५ वर्ष लागु हुनेछ, जसका कारण करिब १४ हजार कर्मचारी बाहिरिने अनुमान छ ।
विधेयकमा सबै राजनीतिक दल तथा प्रशासन संयन्त्रको सर्वसम्मती देखिँदैन । यसलाई छलेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश मार्फत कानून सच्याउने बाटोमा सरकार लागेको गाईंगुईं समेत चल्न थालेका छन् । ३०–५५ को विवादास्पद प्रावधान र यसको सम्भावित अध्यादेशी प्रकृया दुवै प्रशासन क्षेत्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछन् । यसले अनुभवी दक्ष निजामती कर्मचारी सिध्याउने मात्र होइन देशलाई ठूलो बज्रपात पर्न जानेछ । तत्काल यति धेरै मात्रामा कर्मचारीलाई अवकाश दिईँदा भारी मात्रामा आर्थिक व्ययभार थपिन जान्छ, विपद्बाट ग्रसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझ गम्भिर चुनौती देखा पर्ने पक्का छ । त्यसका अलावा, सरकारले हतास मानसिकतामा निजामती ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोज्यो भने, प्रशासन संयन्त्रका सीमित केहिको स्वार्थ पुरा होला, तर लामो समयसम्म प्रशासनिक अस्थिरता रहनेछ ।
फलस्वरुप निजामती प्रशासन सुधारको बाटो थप कठीन बन्नेछ । सरकारको आक्राकमतालाई सहयोग गर्नेगरी कम्तिमा हालका मूख्यसचिव प्रशासन संयन्त्रकै गला रेट्न नउत्रिउन् । आशा छ, संवैधानीक नियुक्तीको लोभमा अघिल्ला प्रशासकहरु जस्तै हालका प्रशासकीय नेतृत्व सरकारको अन्धभक्तीमा धृतराष्ट्र बन्ने छैनन् । यदि त्यस्तो भयो भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उनको माथामा कलंकको टिका लाग्ने पक्का छ । विशाल प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नुपरेको यस्तो दुःखद अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्यमा जुट्नुपर्ने सरकार चोरबाटोबाट अध्यादेश मार्फत निजामती प्रशासनको घाँटी निमोठ्न उद्दत देखियो भने इतिहासले क्षमा दिने छैन ।
जनताबाट नयाँ र शक्तिशाली म्याण्डेट पाएको सरकारले निजामती प्रशासनलाई गिजोल्ने होइन उनीहरूको विश्वास र इमान्दारितालाई कदर गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताप्राप्त यस सरकारले कर्मचारी प्रशासनको स्थायीत्वलाई गिजोल्ने र हुर्मत लिने काम गरेको खण्डमा सुशासन र नीतिगत स्थितरताको सपना पुरा हुने देखिँदैन ।
सरकारको निर्वाचनकालिन वाचा अनुरुप दक्षताको कदर भएको देखिँदैन, बरु हिजोकै सरकारमा तर मारेकै व्यक्तिहरू आजपनि ढुक्कसँग सरकारी नियुक्ति बुझिरहेका छन् । पारदर्शीताको गाना गाउने सरकारले न्यायालय देखि संवैधानिक निकाय हुँदै विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्म आसेपासेलाईनै थुपारेको छ । राजदूत नियुक्तीमा अनेकन योग्यताक्रमको नाटक रचेर हालसम्म कयन् कुटनीतिक मिसनहरु खाली राखिएको छ ।
अर्कोतर्फ धर्म संस्कृती तथा गुठी परम्परा माथी खुलमखुला हस्तक्षेप भइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर प्राङ्गणमा उत्खनन्, गैर–सनातनीलाई पशुपतिनाथको मन्दिरमा खुलमखुला प्रवेश जस्ता गतिविधिले, यो सरकार पावन तपभूमिलाई पाश्चात्यहरूको क्रीडास्थल बनाउन उद्धत भएको देखिन्छ । नेपालबाट खनिज देखि बहुमूल्य स्रोतसाधनमा ठुला शक्तिराष्ट्रको नजर परिरहेको अवस्था छ । यसतर्फ सचेत रहँदै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा सरकार सजग बन्नु जरुरी छ । विगतका दल र नेताप्रतिको आक्रोशका कारण सिर्जित जेनजी विद्रोहमा नवयुवाहरुको जीवनदानको आधारमा खडा भएको वर्तमान सरकारसँग जनताको अपेक्षा विशाल छ, यसप्रति सरकारले हरकदममा हेक्का राख्नु जरुरी छ । आजकै दिनमा पनि तमाम घुसखोर र दुराचारी विचौलिया सरकारसँग टाँसिएर नाफा कुम्ल्याउने मौका ढुकीरहैकै छन् । राजनीतिक प्रशासनीक तथा कूटनैतिक क्षेत्रमा आशातीत प्रगती गर्न नसकेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आसेपासे आतंकबाट अलग रही सुशासन र समृद्दिको बाटो समातोस् ।
