अदालतकै बोराबाट सात मिसिल गायब : आन्दोलनपछि सुरक्षित भेटिएका फाइल कहाँ हराए ?
काठमाडौं — अदालतमा रहेका मुद्दाका मूल मिसिल सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका सातवटा मुद्दाका मूल मिसिल आन्दोलनपछि फेला परेर बोरामा सुरक्षित राखिएको अवस्थामा पछि गायब भएको घटनाले न्यायिक अभिलेखको सुरक्षा र सरकारी निकायको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका विभिन्न फाँटका कागजात तथा मिसिल सुरक्षित स्थानमा सारिएका थिए। आगजनीबाट बचेका मुद्दाका मिसिल, अभिलेख तथा कागजात नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खाली भवनमा राखेर तालाबन्दी गरिएको थियो।
त्यही क्रममा सातवटा मुद्दाका मूल मिसिल फेला परेर बोरामा पोका पारिएको अदालतकै आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर पछि ती मिसिल बोरा खोलेर सुरुको मुचुल्कासँग रुजु गर्दा फेला परेनन्।
अर्थात्, प्रश्न अहिले केवल ‘मिसिल हरायो’ भन्नेमा सीमित छैन—आन्दोलनपछि सुरक्षित अवस्थामा भेटिएको भनिएको अदालतको मूल मिसिल त्यसपछि कसरी गायब भयो ?
अदालतकै तीन सदस्यीय समितिले भन्यो– मिसिल फेला परेन
मिसिल हराएको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आन्तरिक रूपमा तीन सदस्यीय खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। नायब सुब्बा तारा सुवेदी, झविन्द्र गैरे र नायब सुब्बा राजनकुमार खड्का सम्मिलित समितिले खोजबिनपछि २०८२ कात्तिक ३० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनपछि मुचुल्का उठाउँदा सम्बन्धित मिसिलहरू फेला परेको, बोरामा पोका पारेर राखिएको र पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा फाँट व्यवस्थापन भएपछि बोरा खोलेर सुरुको मुचुल्कासँग रुजु गर्दा ती मिसिल फेला नपरेको उल्लेख छ। यसले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ।
यदि मिसिल आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका थिएनन् र आन्दोलनपछि फेला परेर सुरक्षित रूपमा बोरामा राखिएका थिए भने त्यसपछि ती मिसिल कहाँ गए ?
कुन–कुन मुद्दाका मिसिल हराए ?
हराएको भनिएका मिसिलमा फैसला भइसकेका तथा कारबाहीको चरणमा रहेका विभिन्न मुद्दा छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार हराएका मिसिलमा—
२०७९ भदौ २२ गते दर्ता भएको चेक अनादर मुद्दा,
२०८० चैत २७ गते दर्ता भएको किर्ते जालसाजी मुद्दा,
२०८० मंसिर १७ गते दर्ता भएको चेक फट्टा मुद्दा,
२०८० चैत २७ गते दर्ता भएको निषेधाज्ञा मुद्दा,
२०८१ भदौ ९ गते दर्ता भएको अर्को चेक अनादर मुद्दा,
२०८१ पुस १४ गते दर्ता भएको अर्को किर्ते जालसाजी मुद्दा र
२०८१ भदौ १६ गते दर्ता भएको ठगी मुद्दासम्बन्धी मिसिल तथा प्रमाणहरू छन्।
यीबाहेक पनि अन्य मिसिल हराएको हुनसक्ने आशंका अदालतका अधिकारीहरूले गरेका छन्। तर थप कति मिसिल हराए भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।
सबै मुद्दामा एउटै इजलासबाट फैसला
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी मुद्दाहरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा खड्काको इजलासबाट २०८२ असार १६ गते फैसला भएको विवरण छ।
फैसलापछि सम्बन्धित मिसिलहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको ८ नम्बर फाँटमा एकैसाथ ‘कम्बाइन’ गरी राखिएको थियो।
अदालतका विवरणअनुसार ती मिसिलहरू जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षित अवस्थामा फेला परेका थिए।
तर त्यसपछि तीमध्ये सातवटा मूल मिसिल फेला नपरेपछि घटनाले गम्भीर रूप लिएको हो।
‘मिसिल चोरी भएको भए अनुसन्धान किन भएन ?’
मिसिल हराएको विषयमा अनुसन्धानको माग गर्दै पर्वत, फलेबास नगरपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ बस्ने नारायणप्रसाद शर्माले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्।
शर्माका अनुसार उनले सातवटा मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि माग्न २०८२ पुस ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्दा फाँट नम्बर ८ का कर्मचारीहरूले सम्बन्धित मिसिलहरू जेनजी आन्दोलनपछि फेला परेको तर पछि हराएको जानकारी दिएका थिए।
त्यसपछि उनले तत्कालीन श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए। तर पछि आफूले अदालतकै कर्मचारीहरूले यसबारे कात्तिक ३० गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ।
शर्माले मिसिल हराएको विषयलाई केवल अभिलेख व्यवस्थापनको त्रुटि मानेर छाड्न नहुने भन्दै चोरी भएको कोणबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
मूल मिसिलमा रहने कागजात विपक्षीको हातमा कसरी पुग्यो ?
मिसिल हराएको घटनासँगै शर्माले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ मिसिल खडा गर्ने क्रममा अदालतले दुवै पक्षलाई आफूसँग रहेका कागजात पेश गर्न भनेको थियो। आफूले आफूसँग भएका कागजात अदालतमा बुझाए पनि विपक्षी पक्षबाट पेश भएका केही कागजातको स्रोतप्रति भने प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार विपक्षीले तारिख भरपाई, म्याद तामेलीसम्बन्धी कागजात, वारिसनामा तथा अदालतमा दर्ता भई तोक लागिसकेका निवेदन लगायतका कागजातसमेत पेश गरेका थिए।
विशेषगरी विपक्षी पदमराज भट्टले २०८२ जेठ २६ गते अदालतमा दर्ता गरेको ‘आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदनसमेत विपक्षीको हातमा पुगेको विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन्।
शर्माको दाबीअनुसार त्यस्तो कागजात अदालतबाट नक्कल नलिएको अवस्थामा विपक्षीको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ।
तर यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित विपक्षीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।
एउटै घटनाबारे दुई फरक विवरण
घटनाको अर्को पेचिलो पक्ष हो—मिसिल जलेका थिए कि आन्दोलनपछि सुरक्षित भेटिएका थिए
शर्माका अनुसार नयाँ मिसिल खडा गर्ने क्रममा विपक्षी पक्षबाट दिइएका निवेदनमा सम्बन्धित मिसिलहरू जेनजी आन्दोलनको आगलागीमा परी जलेर नष्ट भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।
तर अदालतका कर्मचारीहरूले भने ती मिसिल आन्दोलनपछि फेला परेको र बोरामा सुरक्षित राखिएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ।
यदि यो दाबी सही हो भने एउटै मिसिलबारे दुई फरक विवरण कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
मिसिल आगलागीमै नष्ट भएको हो भने बोरामा कसरी फेला पर्यो ?
र आन्दोलनपछि बोरामा सुरक्षित राखिएको हो भने त्यसपछि कहाँ हरायो ?
यही प्रश्नको उत्तर घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन निर्णायक हुनसक्छ।
प्रहरीमा जाहेरी दिन खोज्दा पनि अस्वीकार ?
मिसिल चोरी भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा जाहेरी दिन खोज्दा अदालतबाट आधिकारिक पत्र नआएसम्म अदालतभित्र भएको चोरीसम्बन्धी जाहेरी लिन नसकिने जवाफ पाएको शर्माको दाबी छ।
त्यसपछि उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालयलगायत निकायमा पत्राचार गर्दै अनुसन्धान तथा जाहेरी दर्ताका लागि पहल गरेका थिए।
तर कुनै निकायबाट अपेक्षित अनुसन्धान अघि नबढेको उनको आरोप छ। यसपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
उच्च अदालतमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग
सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान अघि नबढाएको दाबी गर्दै शर्माले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्।
उनले अदालतबाट हराएको मूल मिसिलको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
उनले तत्काल आवश्यक अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने उच्च अदालतलाई सम्बन्धित मिसिल फेला नपरेको जानकारी गराएको बताइएको छ। प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयबाट समेत आफूसँग ती फाइल नरहेको जानकारी दिइएको छ।
पुनरावेदन पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन
हराएका भनिएका मिसिलसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका रूपमा विचाराधीन रहेको शर्माको भनाइ छ।
उनका अनुसार ती पुनरावेदनहरू फाँट नम्बर ६ मा मुद्दा नम्बर ०८२–सीआर–१८९१ मा लगाउका साथ रहेका छन् र २०८३ असार २६ गते प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसमेत भइसकेको छ।
यसकारण मूल मिसिल हराएको घटना केवल अभिलेख व्यवस्थापनको विषय नभई न्यायिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको दाबी छ।
अदालतको मूल मिसिल हराउनु सामान्य घटना होइन
अदालतको मूल मिसिलमा मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण, बयान, निवेदन, आदेश, म्याद, तामेली तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात रहने गर्छन्।
त्यसैले फैसला भइसकेको मुद्दाको मूल मिसिल हराउनुमा केवल फाइल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र हो कि कसैको जानाजान संलग्नता छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
विशेषगरी मिसिल आन्दोलनपछि सुरक्षित अवस्थामा फेला परेको थियो भन्ने अदालतकै आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अवस्थामा त्यसपछि भएको गायब घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
कुन कर्मचारी वा व्यक्तिको जिम्मामा मिसिल थियो
बोरा कसरी खोलियो ?
मिसिल रुजु गर्ने क्रममा कसले कागजात जाँच गर्यो ?
मूल मिसिलमा रहेका कागजात बाहिर कसरी पुगे ?
अदालतबाट हराएका भनिएका अन्य मिसिल पनि छन् कि छैनन्रु
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—आन्दोलनपछि सुरक्षित भेटिएका सातवटा मूल मिसिल अन्ततः कहाँ गए ?
यी प्रश्नको जवाफ अदालतको आन्तरिक प्रतिवेदनले मात्र दिँदैन । अब अनुसन्धानको जिम्मेवारी कसले लिने र अदालतकै अभिलेखबाट हराएको भनिएका मूल मिसिलको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट सार्वजनिक हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
