प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रान्डिङ’,राजनीतिकरण डीडीसीको ‘मूल रोग’
नेपालको दुग्ध क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो सरकारी संस्थानमध्ये एक म्बष्चथ म्भखभयिऊभलत ऋयचउयचबतष्यल अहिले गम्भीर विश्वसनीयता संकटको सामना गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा डीडीसीको चिज खाएर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको सन्देश दिन खोजे पनि संस्थाको वास्तविक अवस्था भने त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा डीडीसी अझै “सरकारी भरोसाको ब्रान्ड” जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै यो संस्थान गुणस्तर संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अव्यवस्था र किसानप्रतिको बेवास्ताको चक्रमा फस्दै गएको आरोप बढ्दो छ ।
‘विश्वासको ब्रान्ड’ बाट ‘शंकाको उत्पादन’ सम्म
कुनै समय डीडीसीको लोगो नै गुणस्तरको प्रतीक मानिन्थ्यो । सरकारी संस्थान भएकाले यसको उत्पादन निजी डेरीभन्दा सुरक्षित र विश्वसनीय हुने आमधारणा थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भएका अनुगमन, परीक्षण र मुद्दाहरूले त्यो छवि गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइदिएका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न समयमा डीडीसीका उत्पादनमा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने ‘कोलिफर्म’ ब्याक्टेरिया भेटिएको जनाएको छ । दूधमा तोकिएको फ्याट र एसएनएफ मात्रा नपुगेको, प्याकेटमा उत्पादन मिति तथा ब्याच नम्बर नछापिएको, कम परिमाणमा दूध भरेर बिक्री गरिएको र म्याद नाघेको बटर पगालेर घिउ बनाइएको आरोपहरूले डीडीसीको संस्थागत संस्कृतिमै प्रश्न उठाएका छन् ।
यी आरोप केवल प्राविधिक कमजोरी होइनन् । खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो लापरबाही हुनु राज्यप्रति उपभोक्ताको भरोसामाथिको सीधा प्रहार हो । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने—यी समस्याहरू पटक–पटक सार्वजनिक हुँदा पनि सुधारको स्थायी प्रणाली निर्माण हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकारी संस्थानकै उत्पादन किन सबैभन्दा कमजोर ?
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको परीक्षण प्रतिवेदनले झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । परीक्षण गरिएका डीडीसीका सबै नमुनामा एसएनएफ मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिनु र अधिकांश नमुनामा फ्याट अपुग हुनु केवल उत्पादन कमजोरी होइन, संस्थागत असफलताको संकेत मानिन्छ ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थानको उत्पादन निजी डेरीभन्दा कमजोर देखिनुले नियमन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । किनकि नियमन गर्ने निकाय पनि सरकारकै हो, उत्पादन गर्ने संस्थान पनि सरकारकै । यस्तो अवस्थामा जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न अझ जटिल बन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था केवल प्राविधिक समस्या होइन, व्यवस्थापन संकटको परिणाम हो । सरकारी संरक्षणमा चल्ने संस्थानमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब कमजोर हुँदा गुणस्तर सुधारभन्दा “कसरी टिक्ने” भन्ने मानसिकता हाबी हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
किसानको पीडा : ‘राष्ट्रिय उत्पादन’ को बोझ कसले बोक्ने ?
डीडीसी संकटको सबैभन्दा ठूलो भार किसानहरूले बोकेका छन् । दूध बिक्री गरेपछि महिनौंसम्म भुक्तानी नपाउने अवस्था अहिले पनि अन्त्य भएको छैन । चार महिनाको ५० करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता रहनुले संस्थानको नगद प्रवाह संकट गम्भीर अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।
नेपालमा पशुपालन व्यवसाय पहिले नै महँगो बन्दै गएको छ । घाँस, दाना, चोकर र औषधिको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा किसानले प्रतिलिटर दूधबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि समयमै भुक्तानी नपाउँदा धेरै किसान ऋण र मानसिक तनावमा परेका छन् ।
ग्ममजबख ब्मजष्पबचष् जस्ता कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था केवल डीडीसीको संकट होइन, समग्र दुग्ध अर्थतन्त्रको संकट हो । किसानले गाईवस्तु छाड्न थालेको अवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संकेत दिइरहेको छ ।
‘मिल्क होलिडे’ र व्यवस्थापनको विफलता
दूध उत्पादन बढी हुने मौसममा डीडीसीले किसानको दूध नकिन्ने अवस्था—जसलाई ‘मिल्क होलिडे’ भनिन्छ—नेपालको कृषि व्यवस्थापनको पुरानो समस्या हो ।
यसले दुईवटा गम्भीर तथ्य उजागर गर्छ । पहिलो, डीडीसीसँग पर्याप्त प्रशोधन तथा भण्डारण क्षमता छैन । दोस्रो, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनबीच दीर्घकालीन योजना छैन ।
सरकारी संस्थानको उद्देश्य केवल नाफा कमाउनु होइन, किसान र बजारबीच स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो । तर जब किसानले उत्पादन गरेको दूध नै संस्थानले लिन सक्दैन, तब डीडीसीको मूल उद्देश्य नै कमजोर भएको देखिन्छ ।
राजनीतिकरण : डीडीसीको ‘मूल रोग’ ?
डीडीसीको समस्या किन दीर्घकालीन बन्दै गइरहेको छ भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा एउटा शब्द बारम्बार आउँछ—राजनीतिकरण ।
विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू दक्ष व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा चलाइँदा निर्णय प्रक्रिया कमजोर बन्छ । नियुक्तिदेखि खरिद, बजेटदेखि सञ्चालनसम्म राजनीतिक प्रभाव हाबी हुँदा संस्थागत क्षमता खस्कँदै जान्छ ।
डीडीसीमा पनि त्यही रोग देखिएको आलोचना बढ्दो छ । सरकार फेरिँदा नेतृत्व फेरिने, दीर्घकालीन रणनीति नबन्ने र उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुने समस्याले संस्थानलाई क्रमशः प्रतिस्पर्धाहीन बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रान्डिङ’ बनाम वास्तविक सुधार
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा डीडीसीको उत्पादन प्रयोग गरेर स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास जगाउने प्रयास गरेका छन् । राजनीतिक रूपमा यसलाई “राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्द्धन” को सकारात्मक सन्देश मान्न सकिन्छ ।
तर प्रश्न उठिरहेको छ—के केवल प्रधानमन्त्रीको प्रचारले उपभोक्ताको विश्वास फर्किन्छ रु
जब उपभोक्ताले बजारमा उत्पादन खोज्दा नपाउने, पाइहाले पनि गुणस्तरमा शंका गर्ने अवस्था हुन्छ, तब प्रचारभन्दा ठूलो कुरा संरचनात्मक सुधार बन्छ । गुणस्तर नियन्त्रण, पारदर्शी व्यवस्थापन, समयमै किसान भुक्तानी र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण नगरी “ब्रान्डिङ” ले मात्र डीडीसीलाई पुनर्जीवित गर्न नसक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
निष्कर्ष
डीडीसीको संकट केवल एउटा सरकारी संस्थानको कमजोरी होइन । यसले नेपालको सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, कृषि नीति, बजार नियमन र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो समस्या उजागर गरेको छ ।
एकातिर राज्यले स्वदेशी उत्पादनको नारा दिन्छ, अर्कोतिर त्यही उत्पादन गर्ने किसान भुक्तानी नपाएर निराश छन् । एकातिर सरकारी संस्थानलाई भरोसाको प्रतीक भनिन्छ, अर्कोतिर गुणस्तर परीक्षणमा त्यही संस्थान सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ ।
यदि डीडीसीलाई साँच्चै पुनर्जीवित गर्ने हो भने केवल प्रचार अभियान पर्याप्त हुँदैन । संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, व्यावसायिक व्यवस्थापन लागू गर्ने, किसानलाई समयमै भुक्तानी दिने र कठोर गुणस्तर नियन्त्रण लागू गर्ने दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ ।
