सर्वोच्चमा गोलाप्रथा हटाइदै छ !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र फेरि एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ — के न्यायालय फेरि पुरानै विवादित संरचनातर्फ फर्किन लागेको हो ?
गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हटाएर पुनः प्रधान न्यायाधीशकै हातमा मुद्दा व्यवस्थापन र इजलास गठनको अधिकार केन्द्रित गर्ने चर्चा चुलिएको छ । यसले न्यायालयभित्र मात्रै होइन, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग पैदा गरेको छ ।
एक समय सर्वोच्च अदालतमा कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा दिने भन्ने अधिकार पूर्ण रूपमा प्रधान न्यायाधीशमा केन्द्रित थियो । यही व्यवस्थामाथि ‘सेटिङ’, प्रभाव र चलखेलका आरोप लागेपछि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालय सुधार समितिले गोला प्रथा लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले लामो आन्दोलन गरे । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू विद्रोहमा उत्रिए । दबाबपछि जबरा गोला प्रथामा जान बाध्य भए, तर पछि उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगसमेत दर्ता भयो, जसको टुंगो अझै लागेको छैन ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले डा। मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । यदि उनले पुनः प्रधान न्यायाधीशकेन्द्रित संरचना फर्काउने प्रयास गरे भने न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
हाल सर्वोच्चमा तीन सदस्यीय समितिमार्फत गोला प्रणाली लागू छ, जसले स्वचालित प्रक्रियाबाट इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसले एक व्यक्तिको प्रभाव घटाउने प्रयास गरेको मानिन्छ ।
तर अहिले फेरि त्यो प्रणाली हटाउने चर्चा चुलिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अदालतभित्रको शक्ति फेरि एक व्यक्तिमा केन्द्रित भयो भने न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ — गोला प्रथा हटाइए फेरि आन्दोलनको अवस्था आउन सक्छ । किनभने प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा पेसी तोक्ने व्यवस्थाविरुद्ध उनीहरूले सय दिनभन्दा बढी आन्दोलन गरिसकेका छन् ।
अब प्रश्न उठेको छ —के सर्वोच्च अदालत फेरि व्यक्तिको नियन्त्रणमा फर्किन लागिरहेको छ ?
कि विगतका विवादबाट पाठ सिकेर संस्थागत सुधारकै बाटोमा अघि बढ्नेछ ?
अहिले न्यायालयभित्रको सबैभन्दा ठूलो बहस यही बनेको छ ।
