निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण भए १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव छ !
काठमाडौं, २९ पुस । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता यतिबेला चर्चाको विषय बनिरहेको छ । धरैले विद्युत व्यापार सम्झौतालाई नेपालको विकास र समृद्धिको जगका रूपमा बुझेका छन् । उक्त सम्झौताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिनेसमेत धेरैको आँकलन छ ।
केहीले उक्त सम्झौतालाई विगतकै सम्झौताहरुको निरन्तरताको रुपमा बुझेका छन् । भारतले विभिन्न शर्तहरु राखेर विद्युत खरिद गर्न तयार भएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) र उर्जा व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देश विकास र समृद्धिको पहिलो आधार जलस्रोतनै रहेको बताए । उनले देशका युवाहरु सबै पलायन भइरहेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकतामा जलस्रोतलाई राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । नेपालमा जलस्रोतका अपार सम्भावना रहेको र छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा बजार रहेको उनले बताए ।
‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले ५ हजार मेगावाट विद्युत लाने इच्छा जाहेर गरेको छ ।’ उनले भने, ‘४० मेगावाट चाहीँ बंगलादेशलाई पनि सुरु गर्नका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । हामीमा जलस्रोतको अपार सम्भावना छ र छिमेकीमा बजार छ ।’
सरकारले १० हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने, ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशमै खपत गर्नेगरी योजना ल्याएको उनले बताए । उनले उक्त योजना कार्यान्वयन र विद्युत उत्पादन सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको बताए । उनले जलविद्युतको एक सय १३ वर्षको इतिहासमा २ हजार आठ सय ९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको बताए । तर, सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगवाट बनाउने भनेर योजना बनाएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकेको खण्डमा यो सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सबैभन्दा पहिला वन मन्त्रालयका नीति र ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अहिले सबैभन्दा ठूला समस्या वनसँग सम्बन्धित कानुन रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युतको तालुकदार मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय भएको बताउँदै उनले सो मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयका अधिकृतहरु राखेर वान–डेस्क–सिस्टमको विकास गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाइदिएको खण्डमा लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ । अहिले पिपिएको पखाइमा रहेका र पिपिए भएका आयोजना २२÷२३ हजार मेगावाट विद्युत आयोजना निजी क्षेत्रसँग रहेको बताए । उपयुक्त वातावरण बनेको खण्डमा ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने नारा यथार्थमा परिणत हुने उनले बताए । अन्य देशहरु पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेर नै धनी भएका उनले बताए । उनले नेपालले पनि जलस्रोतलाई अधिकतम् प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, उर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राज्य विकासका लागि र जनताको दुःखमा संवेदनशील बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले अहिलको अवस्थामा राज्यले पहिला यो देशमा केही गर्न सकिन्छ र केही हुन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाउन जरुरी रहेको बताए । यदि आशा जगाउन नसकेको खण्डमा निकट भविष्यमै युवा विहीन नेपाल हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले उक्त सम्झौताले जलविद्युतको क्षेत्रमा आशाको विन्दु जगाएको बताए । इपान लगायत जलविद्युतका क्षेत्रका लगानी कर्ताले धेरै लामो समयदेखि जलविद्युत उत्पादनबारे बोलिरहेको भएपनि भारतको सहमतिविना त्यो सम्भव नदेखेको उनले बताए । बजार सुनिश्चित् भएपछि लगानी भित्रिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
‘कुलमानजीले हामीलाई ९ रुपैयाँ एभरेजमा नेपालीलाई विजुली बेच्नुहुन्छ । भारतमा साढे १० रुपैयाँ नेपालीमा एक्पोर्ट गर्नुहुन्छ । कत्ति राम्रो अवस्था आएको छ ! १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनेर इपान र म आफैंले बोलिराखेको १२÷१४ वर्ष भयो ।’ उनले भने,‘तर, भारतको सहमतिविना यो सम्भव थिएन । अहिले भारत खुलेर आएको अवस्था छ ।’
सरकारले १० हजार मेगावाट उत्पादन १० वर्षमा नभएर ७ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनले बताए । उनले १० हजार मेगावाटको भाषण गरेरमात्रै नहिँड्न नेताहरुलाई सुझाव दिए ।
नेताहरुले भाषणमात्रै गरेर हिँडेको खण्डमा राज्य देखाएको सपना र अबसर शुन्यतामा जाने खतरा रहेको उनको भनाई छ । नेपालले नीति परिवर्तन नगरेसम्म यो सम्भव नरहेको उनले बताए ।