गणेश लामामाथि लागेको अपहरण काण्डमा बानेश्वरमा वडाध्यक्ष राम केसी पनि मुछिए
काठमाडौं, १६ फागुन। अपहरण गरेर २० करोडको करकापमा कागज गराएको गणेश लामामाथि आरोप लागेको काण्डमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसी पनि मुछिएका छन् । अपहरणमा परेका भनिएका ज्ञानेन्द्र खड्काले वडाध्यक्ष केसीमाथि लामाको मतियार भएको आरोप लगाएका हुन् ।
सानेपामा करकापमा कागज गरिएको कुरा बानेश्वरमा प्रमाणित भएको खुलेपछि वडाध्यक्ष केसी विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि पीडित खड्काले गम्भीर आक्षेप लगाएका हुन् । अब गणेश लामासँगै वडाध्यक्ष केसी पनि मुछिने देखिएको छ ।
ुमेरो अनुपस्थिती र मन्जुरी बिना का।म।पा। वडा १० मा गएर गणेश लामा आफैले फिरौती स्वरुप करकापमा गरिएको २० करोडको जग्गा कागज एकल प्रमाणित गरेको भनेर आफैले प्रेस मिटमा बोलेका छन् । र मैले काठमाडौं महानगर र वडा कार्यालयलाई समेत यो विषयमा जानकारी गराएर आबश्यक अनुसन्धान गर्न निबेदन दिएको छु ।ु, खड्काले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मिडियाका साथीहरुलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर फर्जी रुपमा एकल दर्ता भएको कागज झिकाइ सार्वजनिक गरिदिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु १ गणेश लामाले प्रेस मिटमा बोले जस्तो यदी म वडा वडा कार्यलय गएर दर्ता गरेको भए वा वडा अध्यक्षको रोहबरमा हस्ताक्षर गरेको भए स्वत हो हैन देखिनेछ ?’
उनले वडाध्यक्ष केसीले फर्जी काम गरेको आरोप लगाएका छन् । खड्काले आफू वडामा भएको प्रमाणित गर्न समेत वडाध्यक्ष केसीलाई चुनौती दिएका छन् ।
कहिले नागरिकता किर्ते त कहिले भूमाफियालाई संरक्षक बनेर विवादमा पर्दै आएका वडाध्यक्ष केसी फेरि गणेश लामासँगको काण्डमा मुछिएका छन् । विवादित कर्मचारी हटाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग जोहोरी खोजेका उनी लामा काण्डले फेरि चर्चामा आएका छन् ।
सुशासनको अभियान चलाइरहेका बालेनलाई चुनौती दिँदै वडाध्यक्ष केसीले फेरि अर्को गम्भीर काण्ड मच्चाएका छन् । बजेट दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको घरको भित्ता र पर्खालमा रङ पोत्ने काम गरेका केसी निकै विवादित व्यक्ति हुन् । कांग्रेस नेतृ भगवती खड्कामार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको समाजिक विकासको बजेट परिचालन र दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लागेका वडाध्यक्ष केसीमाथि अपहरण काण्डको मतियार बनेको आक्षेप लागेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका कै वडाध्यक्ष यति गम्भीर कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दा समेत राज्यका निकायहरु बेखबर र मौन छन् ।
