बन्दीहरुको मानव अधिकार हुँदैन ?
प्रकाश रायमाझी, २६ असोज । न्यायाधीशहरुले मुद्दाको र प्रकृति मर्म नबुझी स्वेच्छाचारी ढङ्गले आदेश गर्दा पनि तिनीहरू माथी न्यायपरिषद्ले तत्कालै किन छानबिन गर्दैन् ? कार्यक्षमतामा कमजोर कानून व्यवसायमा पनि सफल हुन नसकेका व्यक्तिहरू दलीय भागबण्डामा अपारदर्शी रूपबाट नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशको कारणबाट न्यायप्रणाली नै बदनाम हुँदै आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुलाई जनताले अब कठघरामा उभ्याउने छन् । कुत्सीत मनसायले ग्रस्त विवेकहीन भएका न्यायकर्मीको आदेश विरुद्ध चुनौती दिनैपर्छ ।
जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट तलबभत्ता सुविधा खाने अनि त्यही जनता जनार्दन माथि शासक बन्ने न्यायाधीशहरुले सपना नदेखेपनि हुन्छ । न्यायलयमा भएको भ्रष्टाचार न्यायाधीशहरुको सेटिङबाट न्याय पीडितहरु अनभिज्ञ छैनन् । न्यायपरिषद्ले न्यायलय क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्दैन भने न्याय परिषद किन खारेज नगर्ने ? वर्षौँदेखि तड्पिरहेका पीडितहरूको मुद्धा हेर्न सकिन भन्ने न्यायाधीशलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । चलखेल नभएका मुद्दाको हकमा इजलासबाट मुद्दाको संवेदनशीलता भन्दा न्यायाधीसको स्वार्थ अनुसारको आदेश आउने गर्दछन् । न्यायाधीशहरूको यस्तो निर्णयबाट कारागारमा पुर्पक्षमा बन्दी जीवन भोगिरहेकाहरूमाथी ठूलो वज्रपात हुन्छ । त्यति सम्म पनि विवेक नभएका न्यायाधीशलाई किन कारवाही नगर्ने ? न्यायाधीशमाथि कारवाही हुन्न ?? उनीहरुलाई जे गरे पनि छुट हुने ??
न्यायालयको विकृति र विसंगतिलाई तत्काल अन्त्य गर्नका लागि पनि न्यायिक सुधार आयोग खडा गरेर नेपालको न्याय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूको संकीर्ण स्वार्थले गर्दा न्यायलय यो अवस्थामा पुगेको छ । नागरिक समाज कर्तब्यबिमुख अब रहन हुँदैन भने न्यायाधीशको सम्पत्ति सम्पति छानबिन गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । फितलो अनुसन्धान, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट सरकारले मुद्धा चलाएको अवस्थामा न्यायाधीशहरुबाट विवेकपूर्ण न्याय पाउँछु भन्ने पिडितहरूको अपेक्षा हुन्छ । तर न्याय खरिद बिक्रीमा भौतारीनु पर्दा पीडितपक्षहरूको मनमा न्यायालय प्रति आक्रोश घृणा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । यो विषयमा चर्चा गरिरहनु पर्दैन, हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायलय सुधारको निमित्त तपार गरिएको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा उल्लेख भएको छ । इजलासमा बसेर न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्दिन हेर्न भ्याउँदिन जस्ता अमानवीय गैरसंवैधानिक गैरजिम्मेवार हुँदापनि न्याय परिषद रमिता हेरेर बसेको छ ।
यस्ता माथि न्यायाधीशमाथि किन कारबाही हुदैन ? तीन करोड नेपालीहरूको आस्था र भरोसामा चल्नुपर्ने न्यायालयको यो दुरावस्था किन ? दलीय राजनीतिको संकीर्ण स्वार्थ भित्र न्यायलय राख्नुपर्छ भन्ने कथित नेताहरूको मानसिकताबाट यो अवस्था उत्पन्न भएको छ । न्याय सबैलाई चाहिन्छ,संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने न्यायालय किन यति कमजोर अवस्थामा छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको हकमा भने उनीहरुका इच्छा अनुसार आदेश र फैसला हुनुपर्ने अन्यथा संसदमा महाअभियोगको नाटक मञ्चन गर्ने यो संवैधानिकको प्रावधान पनि हटाउनुपर्छ । न्याय प्रशासनको ढिलासुस्ती स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नको निमित्त संविधान संशोधन जरुरी भइसकेको छ । न्यायालय पुनःसंरचनाको टड्कारो आवश्यकतालाई बिलम्ब गर्नुहुन्न । भ्रष्टाचारमुक्त न्याय प्रशासनको अनुभूति हुने वातावरण हुनुपर्छ भने मुद्दाका पीडित पक्षको मानवअधिकारको साथै स्वतन्त्रताको पनि न्यायालयबाट ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । पुर्पक्षमा केयौ निर्दोषव्यक्तिहरू थुनामा परेका हुन्छन् उनीहरूको सामाजिक तथा भौतिक क्षतिको असुलउपर आदेश दिने न्यायाधीशबाट गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।