उद्योगीको आवरणमा बिचौलिया ! सम्पत्तिको स्रोत छानबिनको माग तीव्र
काठमाडौं । सरकारले उद्योगपति–व्यापारीको नाममा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिहरूमाथि पनि सम्पत्तिको स्रोतको आधिकारिक छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
राज्यको नीति र प्रणालीको आडमा करछली, नीतिगत भ्रष्टाचार र अवैध आर्थिक चलखेलमा संलग्न केही छद्मभेसी उद्योगी–व्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको आरोप लागिरहेको छ।
व्यापार र उद्योगको आवरण ओढेर बिचौलियागिरीमार्फत अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खोज्न दबाब बढेको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार करछली, सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारबाट फाइदा उठाउने यस्ता समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिए सुशासनको अभियान अधुरै रहनेछ।
राज्यले अब ‘उद्योगपति’को ट्याग हेरेर छुट दिने होइन, सम्पत्तिको वैधता र स्रोतको कठोर परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
“उद्योगको आवरणभित्र लुकेको बिचौलिया सञ्जालमाथि राज्यले कडा एक्सन चाल्नैपर्छ” भन्ने जनदबाब बढ्दो छ।
बिचौलियाको खेल के हो?
बिचौलियाहरूले आफूलाई उद्योगीको रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारी अनुदान, सहुलियत, र अन्य सुविधाहरू लिने गरेको आरोप छ। तर, उनीहरूले ती सुविधाहरूको सदुपयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुको सट्टा, विभिन्न बहानामा राज्य कोषबाट लिने गरेको रकम हिनामिना गरेको र व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सम्पत्तिको स्रोत छानबिनको माग किन?
बिचौलियाहरूले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरेको आरोप छ। उनीहरूले आफ्ना नातेदार, नजिकका व्यक्तिहरू, र अन्य छद्म नाममा सम्पत्ति जोड्ने गरेको र त्यसलाई लुकाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसरी अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सम्पत्तिको स्रोत छानबिनको माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको हो।
सरकारी भूमिका के हुनुपर्छ?
सरकारले बिचौलियाहरूको अवैध गतिविधिहरूलाई रोक्न र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने माग उठेको छ। सरकारले बिचौलियाहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
अन्तमा,उद्योगीको आवरणमा बिचौलियाहरूको सक्रियताले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा पुऱ्याएको छ। राज्य कोषमा ठूलो नोक्सानी पुऱ्याउने र अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्न सम्पत्तिको स्रोत छानबिनको माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीहरूलाई कारबाही गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

