एनभिए–बैंक टकराव नयाँ मोडमा,थप ६ बैंकलाई अल्टिमेटम
प्राइम र एसबिआईको लिखित प्रतिवद्धतापछि तत्कालको लागि २ बैंकको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौं । सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुको हकहितका लागि संघर्षरत नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशन (एनभिए)ले प्राइम र नेपाल एसबिआइ बैंकबीच लिखित प्रतिबद्धतापछि तत्कालको लागि दुवै बैंकविरुद्ध आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागबारे भएको छलफलपछि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरेलगत्तै दुवै पक्षबीच लिखित सम्झौता हुने सहमति भएको एनभिएका सचिव इ.रबिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
एनभिए र बैंकबीचको यो सहमति सम्पत्ति मूल्यांकन क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि, आन्दोलनको दबाब भने पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
नेपाल एसबिआइ बैंकसँग मूल्यांकन शुल्क (फि) लगायतका विषयमा बैंक सकारात्मक देखिए पनि दुई महत्वपूर्ण बुँदामा अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्राइम बैंकले पुर्णरुपमा लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ भने एसबिआइ बैंकले पनि बाँकी रहेका २ बुदामा पनि छिट्टै सहमति गर्ने सहितको लिखित प्रतिवद्धता जनाएकोले तत्कालका लागि दुवै बैंकविरुद्ध गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
यसअघि एनभिएले नेपाल एसबिआई बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकविरुद्ध मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुको माग बेवास्ता गरिए देशभर सम्पत्ति मूल्यांकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने चेतावनीसहित औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको पेशागत सम्मान, सेवा सुरक्षा र पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारी गरेको जनाएको थियो।
अब थप तीन बैंकलाई काम ठप्प पार्ने एनभिएको चेतावनी
एनभिएले अब थप तीन बैंकलाई स्पष्ट अल्टिमेटम दिएको छ। सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया र प्रभु बैंकलाई मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न चेतावनी दिइएको हो।
वैशाख २७ गतेभित्र माग पुरा नभए २८ गतेदेखि यी तीन बैंकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भ्यालुएसन (सम्पत्ति मूल्यांकन) का काम बन्द गरिने चेतावनी दिइएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन र ऋण स्वीकृति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
एनभिएका अनुसार सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुले लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि उनीहरुको सेवा शर्त, पारिश्रमिक र पेशागत सुरक्षा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यही कारण संस्था आन्दोलित बनेको हो।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई परेको समस्या र बैंकहरुसँग भइरहेको व्यवहारबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघलाई समेत औपचारिक जानकारी गराउने जनाएको छ। एनभिएको दाबी छ—सम्पत्ति मूल्यांकनजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार काममा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिको मागलाई बैंकहरुले बेवास्ता गर्दा समस्या चर्किएको हो।
थप तीन बैंकलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह
एनभिएले थप तीन बैंकलाई पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड र एनएमबी बैंक लिमिटेडलाई मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न आग्रह गरिएको हो। यदि बेवास्ता गरिए ती बैंकविरुद्ध पनि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।
स्मरण रहोस् यसअघि यस्तो पत्र एनभिएले माछापुच्छे बैंक र नविल बैंकलाई पनि दिइसकेकोे छ ।
एनभिएले बैंकहरुसमक्ष राखेका प्रमुख मागहरू स्पष्ट छन्। संस्थाले नेपाल बैंकर्स संघ र एनभिएबीच भएको सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्टको फम्र्याट हुबहु लागू गर्नुपर्ने, विगत लामो समयदेखि मूल्यांकनकर्ताको सूचीमा नरहेकाहरुको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, समयसापेक्ष र समानरुपको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने , मुल्यांकनकर्तालाई सूचिकृत गर्ने र काम नदिने परिपाटीको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने तथा एनभिएले ०८१ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको मूल्यांकन शुल्क तुरुन्त लागु गर्नु पर्ने लगायतका माग छन।
एनभिएको चेतावनीले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। यदि आन्दोलन थप चर्कियो भने बैंकको धितो मूल्यांकन प्रक्रिया ठप्प हुने, ऋण प्रवाह प्रभावित हुने र वित्तीय कारोबारमै असर पर्ने सम्भावना रहेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
यता मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरु भने आफ्नो पेशागत अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघर्षबाट पछि नहट्ने अडानमा छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक र नेपाल एसबिआईसँगको लिखित प्रतिवद्धतापछि ति २ बैंकमा समस्या समाधान हुने संकेत देखिएपनि अन्य बैंकहरुसँगको टकराव अझै चर्किने संकेत देखिएको छ । अब बैंकहरुले माग सम्बोधन गर्छन् कि आन्दोलनले थप उग्र रूप लिन्छ, त्यो आगामी केही दिनमै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
स्मरण रहोस् यस अघि एनभिएले एनआइएमबी बैंक र डिबानसँग लिखित सम्झौता गरिसकेको छ ।