‘जलवायु न्यायको याचक होइन, हकदार हो नेपाल’ : राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वलाई सुनाउनुपर्ने आवाज
काठमाडौं । नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेको बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री आफैँ राष्ट्रसङ्घ महासभामा उपस्थित हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
नेपालले भोगिरहेको क्षति र जलवायु सङ्कटका कारण नेपाली नागरिकले चुकाइरहेको मानवीय तथा आर्थिक मूल्य विश्व समुदायसामु चर्को र स्पष्ट स्वरमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
नेपालले जलवायु न्यायका लागि याचना गर्ने होइन, आफ्नो अधिकार दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बलियो लबिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य प्रतिनिधिमार्फत औपचारिक सम्बोधन गराउनु मात्र पर्याप्त नहुने र प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वका नेताहरूसामु उभिएर नेपालको पीडा र अधिकारको आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसामु स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने सन्देश यस्तो हुन सक्छ– ‘नेपालले जलवायु सङ्कट सिर्जना गरेको होइन। तर यसको मूल्य नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान दिएर किन तिर्ने ? ’
नेपालका लागि यो केवल वातावरणीय मुद्दा नभई अस्तित्व, न्याय र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने हिमाली तथा जोखिममा रहेका समुदायले असमान रूपमा भोगिरहेका छन्।
राष्ट्रसङ्घ महासभाजस्तो विश्वका नेताहरू एकै ठाउँमा उपस्थित हुने मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको क्षतिको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति, अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सहयोगका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछन्।
यस्तो आवाज नेपालका लागि मात्र नभई हिमाली क्षेत्र तथा जलवायु सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेका अन्य मुलुकहरूको साझा आवाजसमेत बन्न सक्नेछ।
अब प्रश्न केवल नेपालले कति क्षति बेहोर्यो भन्ने होइन, जलवायु सङ्कट सिर्जना नगरेका नेपालीले त्यसको मूल्य कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने हो। यही प्रश्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूको आँखामा आँखा जुधाएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने समय आएको छ।
