सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, साउन ८ । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कानुनी विवादमा तानिएको छ ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएपछि सरकारको निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण सुरु हुने भएको छ।
अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्याय ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने तर्क गरेका छन्।
रिटमार्फत उनीहरूले सरकारको उक्त निर्णय संविधान र कानुनी मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यस रिटसँगै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षण मा पुगेको छ। अदालतले यस विषयमा के आदेश दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
