सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक,अदालतको आदेश आफूखुसी व्याख्या नगर्न चेतावनी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई अर्को आदेश नआएसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, पेश भएका विवरण छानबिन गर्न वा त्यससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति सार्वजनिक भएसँगै आयोगले अब अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन वा छानबिन गर्न नपाउने भएको छ।
सर्वोच्चले आयोगलाई अदालतको आदेशको आफूखुसी व्याख्या नगर्न पनि कडा चेतावनी दिएको छ। आदेशमा आयोगले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।
यो आदेश अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो। अदालतले यसअघिका आदेश र विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो पूर्ण इजलासबाट नलाग्दासम्म आयोगले गत असार २९ गते जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले उक्त सूचनामार्फत न्यायाधीश र नेपाली सेनाका कर्मचारीबाहेक अन्य सबैको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया निरन्तर रहने जनाएको थियो। तर, रिट निवेदकले त्यसलाई सर्वोच्चको आदेशको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ भने अब यस विषयको अन्तिम निर्णय पूर्ण इजलासबाट आउने फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।
