निजी मिडियामाथिको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज, ऐतिहासिक फैसला
सरकारको २०८२ चैत १८ को निर्णय बदर, निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार सुरक्षित भएको नेपाल मिडिया सोसाइटीको प्रतिक्रिया
काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई निजी मिडियाको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको २०८२ चैत १८ गतेको निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो। फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट दायर गरेका थिए। अन्तिम बहस असार २२ र २३ गते सम्पन्न भएपछि सर्वोच्चले मंगलबार फैसला सुनाएको हो।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्चको निर्णयले सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय गरेको बताए। उनले ढिलै भए पनि सरकारले गरेको असंवैधानिक निर्णय सच्याइएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायत तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा। बालकृष्ण चापागाईं र डा। प्रेमराज सिलवालले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
निजी मिडियाका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन कटौती गरेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेद गर्न नमिल्ने तथा विज्ञापन बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्णय कानुनी रूपमा बदर भएको छ भने प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्त थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
