राज्य जनताको लागि हो, डर र धरपकडको लागि होइन !
संजिब गुरुङ्ग । आज देशको राज्य व्यवस्था क्रमशः अस्तव्यस्त बन्दै गएको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन्। नीति, नियम र कानुन जनहितका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रतिशोध र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेको जस्तो देखिन थालेको छ। देशमै केही गरौं, रोजगारी सिर्जना गरौं र भविष्य निर्माण गरौं भन्ने साहस बोकेर बसेका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा प्रशासनिक धरपकड, अनावश्यक झन्झट र असहज प्रक्रियाले निरुत्साहित बनाइँदै छ। प्रशासनिक ज्यादतीलाई न्यूनीकरण गरी नागरिकमैत्री शासन स्थापित गर्न सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
राजनीतिक दलहरू जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुको सट्टा गुटबन्दी, आन्तरिक विवाद र सत्ता समीकरणमै अल्झिएका छन्। परिणामस्वरूप जनताका दैनिक समस्या ओझेलमा परेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँघरका चौतारीसम्म नागरिकका पीडादायी कथाहरू दिनहुँ सुनिन्छन्।
आज हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिने बाध्यतामा छन्। ठूलो संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्। तर राज्यको कमजोर कूटनीति, अस्थिर नीति र अव्यवस्थित प्रशासनका कारण विभिन्न देशहरूले विद्यार्थी तथा श्रमिक भिसामा कडाइ गरिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली युवाको भविष्यमा परेको छ। यदि यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने धेरै युवाले निराशा, आर्थिक संकट र जोखिमपूर्ण वैदेशिक यात्राको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार समयमै जिम्मेवार, संयमित र दूरदर्शी बन्न आवश्यक छ।
कानुनी शासन भनेको निष्पक्ष न्याय हो, प्रचारमुखी पक्राउ होइन। आज पक्राउ गर्ने, केही दिनपछि प्रमाण नपुगेर छाड्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत चरित्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यदि कोही वास्तवमै दोषी प्रमाणित हुन्छ भने कानूनअनुसार कडा सजाय दिनुपर्छ। आवश्यक परे गैरकानुनी सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर दोष प्रमाणित नहुँदै कसैको चरित्र हत्या गर्ने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रतिशोधको माध्यम बनाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ।
नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै राज्यकै अभिन्न अंग हुन्। नागरिकलाई सेवा दिनु सबै तहको साझा जिम्मेवारी हो। कुनै पनि व्यवसाय कानुनी रूपमा दर्ता भएपछि त्यसलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने होइन, सहज, सुरक्षित र न्यायपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनेकौं निकायबाट पटक–पटक अनुमति र लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। प्रशासनिक जटिलता घटाएर उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु नै समृद्धिको आधार हो।
सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो, डरको वातावरण सिर्जना गर्नु होइन। कानूनको शासन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि हुनुपर्छ, अधिकार कुण्ठित गर्नका लागि होइन।
२१औँ शताब्दीमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाज निरंकुश सोच, प्रशासनिक दमन र मनोमानी शासनबाट अघि बढ्न सक्दैन। राज्य बलियो तब हुन्छ, जब नागरिकले आफू सुरक्षित, सम्मानित र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति गर्छन्। त्यसैले सरकार, प्रशासन र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने दिशामा इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी भएर अघि बढ्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यस्तै अवस्था सिर्जित हुने हो भने धेरै विद्यार्थीहरुले धेरै श्रमिकहरुले धेरै व्यवसायीहरूले ज्यानको आहुति दिनेछ।
