पृथ्वी बहादुर शाहको मुद्दामा पुनः इन्टरपोलको अनुसन्धान, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर लुकाइएको प्रमाण र जनार्दन शर्माको त्यो बैंक कारोबार
काठमाडौं । अमेरिकी नागरिकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको संगठित साइबर ठगी र अन्तरदेशीय सम्पत्ति शुद्धीकरण को हाई-प्रोफाइल मुद्दामा व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाह र उनको वित्तीय सञ्जालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण सङ्गठन (INTERPOL) ले अनुसन्धानको दायरालाई अभूतपूर्व रूपमा कसिलो बनाएको छ ।
यस प्रकरणमा नेपालको आन्तरिक अनुसन्धान प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वबाट तथ्यहरूलाई बङ्ग्याउने गम्भीर प्रयास भएपछि इन्टरपोल बङ्गलादेश ब्युरोले आफ्ना विशेष अनुसन्धान अधिकारीलाई कानुनी र प्राविधिक विवरणहरूको स्वतन्त्र अडिटका लागि काठमाडौं खटाएको छ ।
यो नयाँ अनुसन्धानको पृष्ठभूमि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा देखिएको राज्यको थिचोमिचो र प्रमाणको कृत्रिम फेरबदल सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहसका क्रममा राज्यका अनुसन्धान निकायहरूले प्रमाणको संकलन र अभियोजनमा व्यापक राजनीतिक सौदाबाजी गरेको तथ्य उजागर भएको थियो । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन र गिरोहका मुख्य ‘मास्टरमाइन्ड’ एवं केही निश्चित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन स्थापित डिजिटल प्रमाण, डायरी लग र कल डिटेल रेकर्ड्स (CDR) लाई नियोजित रूपमा ओझेलमा पारियो ।
टोपबहादुर रायमाझीलाई कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध र निश्चित एजेन्डाका आधारमा मात्र टार्गेट गर्नका लागि र जनार्दन शर्मा बचाऊनका लागी मिसिलका कतिपय तथ्यहरूलाई कृत्रिम रूपमा थपघट गरियो ।जनार्दन बचाउन भण्डारीलाई प्रयोग गरियो र प्रमाणको मिति संशोधन गरी राज् ले अन्तरदेशीय ठगी मुद्दामा interpol ले पठाएको प्रमाण समेत लुकायो । यो नेपालको अनुसंधान प्रणाली माथी नई गम्भिर शंका उत्पन्न हुने मुद्दा बन्न गयो ।
यसरी नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठेपछि अमेरिकी वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय (FinCEN) र FBI को प्रत्यक्ष चासो रहेको पृथ्वीबहादुर शाहको मुद्दालाई सुरक्षित राख्न इन्टरपोल आफैं अग्रसर हुनुपरेको हो ।
रायमाझीको अधिवक्ताले भने– ठोस प्रमाणबिना ३ वर्षभन्दा बढी थुनामा राखिनु न्यायको मर्मविपरीत
जनार्दन शर्माको ‘सेटिङ’ र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किर्ते गरिए झैं पृथ्वीबहादुर शाहको मुद्दामा पनि अर्थमन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व र खाताहरूको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
नीतिगत सेटिङको भित्री पाटो:
शाहको २४ वटाभन्दा बढी शङ्कास्पद कम्पनीहरूको खातामा अमेरिकाबाट भित्रिएको झण्डै ६४ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त रकम फुकुवा गराउन पदीय दुरुपयोग गरी दबाब दिएका थिए । इन्टरपोलको बङ्गलादेश डेस्कले यसपटक शर्माको खाता, उनीसँग जोडिएका वित्तीय कडीहरू र रातारात खडा गरिएका नक्कली व्यापारिक कागजातहरूको ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट’ लाई प्रमाणका रूपमा संकलन गरेको छ ।
षड्यन्त्रको कुरुक्षेत्रः जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने ’किर्ते खेल’ र पार्टी टुक्राएको दण्ड
उच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि बहस:
इन्टरपोलद्वारा बयान सहजीकरण
स्थानीय प्रशासनिक वा राजनीतिक प्रभावका कारण यो मुद्दाका प्रमाणहरू पुनः नष्ट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारदेखि उच्च अदालतमा सुनुवाइमा इन्टरपोलले विशेष भूमिका खेल्दैछ ।
अन्तरदेशीय वित्तीय अपराध र राज्य संयन्त्र डिजिटल बयानको प्रमाणीकरण र अमेरिकी पीडितहरू (जसमा धेरैजसो क्यान्सर र अल्जाइमर रोगका बिरामीहरू छन्) को बयान र प्राविधिक प्रमाणहरूको ‘चेन अफ कस्टडी’ लाई सुरक्षित राख्न इन्टरपोलले अदालतको रोहबरमा प्रत्यक्ष प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ ।
शरणार्थी प्रकरण जस्तो प्रमाण म्यानिपुलेसनको श्रृंखला शाहको केसमा दोहोरिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान टोलीले अदालतको बहस र साक्षी संरक्षण प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा ‘वाच’ गरिरहेको छ ।
राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा प्रमाण किर्ते गरेर अन्तरदेशीय वित्तीय अपराधलाई वैधानिकता दिने प्रवृत्ति विरुद्ध इन्टरपोलको यो सक्रियतालाई नेपाली कानुनी र कूटनीतिक वृत्तले निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ ।
यस विषयमा नेपालीपेन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । लामो समयदेखि पुपक्षका लागि थुनामा रहेका एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, अधिवक्ताहरु धर्मराज रेग्मी, आकृति रायमाझीले बहस गरेपछि मुद्दाको चौतर्फी चर्चा र प्रसंशा पनि भएको थियो ।
