रायमाझीको अधिवक्ताले भने– ठोस प्रमाणबिना ३ वर्षभन्दा बढी थुनामा राखिनु न्यायको मर्मविपरीत
काठमाडौं, ६ असार — नेपालको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रलाई एकैपटक हल्लाएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड अन्तिम न्यायिक मोडमा पुगेको छ। यही क्रममा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी शुक्रबार बिहान कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच डिल्लीबजार कारागारबाट बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित भए।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा जारी अन्तिम सुनुवाइका क्रममा रायमाझी दिनभर अदालतमै बसेर आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिरक्षा बहस सुने। यसअघि सरकारी वकिल र जाहेरवालाको पक्षबाट बहस सकिएपछि शुक्रबार रायमाझी पक्षले आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गरेको हो।
“राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइयो”: रायमाझी पक्ष
रायमाझीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता आकृति रायमाझी र धर्म रेग्मीले इजलासमा धारिलो तर्क प्रस्तुत गर्दै उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे।
उनीहरूको भनाइ थियो, रायमाझीले सम्हालेका कुनै पनि मन्त्रालयको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन। कथित बिचौलियासँग उनको कुनै सम्पर्क, फोन संवाद, सन्देश आदानप्रदान वा आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण अनुसन्धानले पुष्टि गर्न नसकेको दाबी पनि प्रतिरक्षा पक्षले गर्यो।
“प्रत्यक्ष संलग्नताको ठोस प्रमाणबिना तीन वर्षभन्दा बढी समय थुनामा राखिनु न्यायको मर्मविपरीत छ,” भन्दै रायमाझीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।
रायमाझी पक्षले इजलासमा प्रस्तुत गरेको बहसमा उनीविरुद्धका आरोपहरू पुष्टि हुने कुनै पनि ठोस र विश्वसनीय प्रमाण राज्य पक्षले पेश गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ। प्रतिरक्षा पक्षका अनुसार लेनदेन, आर्थिक कारोबार, टेलिफोन कल डिटेल, सन्देश आदानप्रदान वा कथित बिचौलियासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाउने कुनै प्रमाण अनुसन्धानबाट स्थापित भएको छैन।
रायमाझी पक्षले तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले उनीमाथि झुटो मुद्दा खडा गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। बहसका क्रममा विभिन्न जालझेल र कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका प्रमाणका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण रायमाझीलाई निशाना बनाइएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिरक्षा पक्षको जिकिर छ, “तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा राखिएका रायमाझीविरुद्ध प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण अदालतसमक्ष पेश हुन सकेको छैन। प्रमाणविनाको अभियोग र लामो थुनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।” उनीहरूले अदालतसँग तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्दै रायमाझीलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्।
अदालतमा उठ्यो ठूला राजनीतिक नामको प्रश्न
मुद्दाको सुनुवाइसँगै अनुसन्धानको दायराबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा अनुसन्धान अपूरो रहेको दाबी गर्दै अदालतलाई थप आदेश दिन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री आरजु राणा लगायत प्रभावशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। यो मागले प्रकरणलाई फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
करोडौं ठगीको आरोप, तीन वर्षदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइँ
तीन वर्षअघि सार्वजनिक भएको यो काण्डमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातका आधारमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभन देखाई करोडौं रुपैयाँ असुलिएको आरोप छ।
अनुसन्धानपछि प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पछि पूरक अभियोगमार्फत प्रतीक थापासहित थप अभियुक्तहरूलाई पनि मुद्दामा जोडिएको थियो। केही प्रतिवादी धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन् भने अधिकांश अझै थुनामै छन्। केही अभियुक्त अझै फरार रहेको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ।
अबको फैसला केवल कानुनी होइन, राजनीतिक पनि
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक–प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराध प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ। अन्तिम सुनुवाइ निर्णायक चरणमा पुगेसँगै अब अदालतको फैसला केवल केही व्यक्तिको दोष–निर्दोषको प्रश्नमा सीमित रहने छैन, बरु राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सुशासनप्रतिको जनविश्वाससँग पनि जोडिनेछ।
अदालतको आगामी निर्णयले दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारविरुद्ध कति कठोर छ भन्ने परीक्षासमेत तय गर्नेछ।
