राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश रोके के हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर त्यो अध्यादेश स्थायी कानुन भने होइन। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएसम्म अध्यादेशले पूर्ण कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। विशेषगरी राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरे वा स्वीकृत नगरे त्यसको प्रत्यक्ष असर अध्यादेशको वैधानिकतामै पर्छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। यदि कुनै एउटा सदनले पनि अस्वीकृत गरेमा अध्यादेश टिक्न सक्दैन।
संविधानअनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। यदि त्यो अवधिमा अध्यादेश स्वीकृत भएन, वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भने, ६० दिन पूरा भएपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
यसको अर्थ, अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका प्रावधानले कानुनी आधार गुमाउँछन्। अध्यादेशले कुनै पुरानो ऐन संशोधन, निलम्बन वा खारेज गरेको भए अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः ब्युँतिने संवैधानिक अवस्था सिर्जना हुन्छ।
संविधानले अध्यादेशलाई ‘अस्थायी कानुनी उपाय’ का रूपमा मात्रै परिभाषित गरेको छ। त्यसैले संसद्को अनुमोदनबिना सरकारले अध्यादेशलाई स्थायी कानुनका रूपमा निरन्तरता दिन सक्दैन। यही कारणले राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा केवल औपचारिक सदन होइन, उसले अध्यादेशको संवैधानिक वैधता जाँच्ने र आवश्यक परे रोक्ने अधिकार राख्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट समर्थन नपाए अध्यादेश अन्ततः निष्क्रिय बन्न सक्छ।
अध्यादेशलाई निरन्तर कानुनी हैसियत दिन सरकारले संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। त्यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै अध्यादेशको व्यवस्था स्थायी ऐनमा रूपान्तरण हुन्छ।
संक्षेपमा, संघीय संसद्को कुनै एउटा सदन—विशेषगरी राष्ट्रिय सभा—बाट अध्यादेश स्वीकृत नभए त्यो संविधानअनुसार टिक्न सक्दैन। ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा समाप्त भएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू हुने अवस्था आउँछ।
