दुवै सदनबाट अध्यादेश अस्वीकृत भए के हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अनुमोदन नपाए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत भए वा तोकिएको समयभित्र पारित नभए त्यसले कानुनी मान्यता गुमाउँछ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। तर त्यो अध्यादेश स्थायी कानुन होइन। संसद् बैठक सुरु भएपछि निश्चित संवैधानिक प्रक्रियाबाट पारित हुनैपर्छ।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्को पहिलो अधिवेशनमा दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा वा कुनै सदनले अस्वीकृत गरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
यसको अर्थ, अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका कानुनी व्यवस्था स्वतः समाप्त हुन्छन्। अध्यादेशले कुनै पुरानो ऐन संशोधन, खारेज वा परिवर्तन गरेको भए अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू हुने अवस्था आउँछ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि अध्यादेश खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ। संसद्ले अस्वीकृत नगरे पनि राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ।
संवैधानिक जानकारहरूका अनुसार अध्यादेश आपतकालीन वा तत्काल कानुन आवश्यक परेको अवस्थामा प्रयोग गरिने अस्थायी व्यवस्था हो। त्यसैले संसद्को स्वीकृतिबिनै लामो समयसम्म अध्यादेश टिक्न सक्दैन।
राजनीतिक रूपमा पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाले समर्थन नगरे अध्यादेशले पूर्ण कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुनु सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक तथा संवैधानिक झट्का मानिन्छ।
