न्यायालय शुद्धीकरणको संकेत : बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्धको निर्णायक कदम
प्रकाश रायमाझी । न्यायालय बदनाम र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित भएको अवस्थामा बिचौलिया प्रवृत्तिका न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउने कदमप्रति बालेन नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
न्यायालयभित्र हडताल र जुलुस गर्ने कतिपय न्यायाधीशहरूमाथि पीडितहरूको आँसु लागेको जनगुनासो पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । हरेक मुद्दामा “सेटिङ” खोज्ने बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा दलीय छायामा लाचार बनेको न्यायालयलाई सुधार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ ।
नयाँ नेतृत्वसामु न्यायालय सुधार र न्याय प्रशासनमा शुद्धीकरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । विकृति र विसंगतिको चाङले थिचिएको, जनआक्रोश र दलीय उन्मादले आक्रान्त बनेको न्यायालयलाई पुनः जनविश्वासको केन्द्र बनाउनु अबको चुनौती हो ।
यस सन्दर्भमा बालेन नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चालेको कदमलाई धेरैले न्यायालय सुधारतर्फको संकेतका रूपमा हेरेका छन् ।
अब न्यायालयले दल र दलालीकरणको प्रभावबाट माथि उठेर विवेक, निष्पक्षता र न्यायधर्मका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । न्यायबाट वञ्चित नागरिकहरूको आवाज सुन्न सक्ने क्षमता नै न्यायालयको वास्तविक परीक्षा हो ।
विगतका सरकारहरूले पूर्वाग्रही ढंगबाट दायर गरेका कतिपय मुद्दाहरू, विषयवस्तुको पर्याप्त अध्ययनबिनै अघि बढाइएका मुद्दाहरू तथा राजनीतिक प्रभावमा सिर्जना भएका विवादहरूलाई नयाँ प्रधान न्यायाधीशले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउने र बिचौलियामार्फत न्याय लिलाम हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न नयाँ नेतृत्व कति सक्षम हुन्छ, त्यो समयले देखाउनेछ । तर अहिलेको निर्णयले कम्तीमा पनि दलीय संरक्षणमा हुर्किएको पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको सन्देश अवश्य दिएको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट आहत भएका दलीय पृष्ठपोषकहरूको असन्तुष्टि पनि त्यसैको संकेत हो । सबैलाई चेतना भया ।
रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन ।
