१ जेष्ठ २०८२, बुधबार | May 14, 2025

जग्गाको भाउ घट्दा मूल्यांकनकर्ताहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्न थाले


11k
Shares

काठमाडौ । समय–समयमा जग्गाको भाउ घट्दा मूल्यांकनकर्ताहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । केही स्थानमा जग्गाको भाउ घट्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राखिने धितोका कारण मुल्यांकनकर्ताहरु कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन (एनभिए) का अध्यक्ष ई.संजय कुमार महतोको अनुुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानमा जग्गाको मूल्य औसत ३० प्रतिशतले घटेको छ ।  ‘तराइका केही स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म र गौतमबुद्ध विमानस्थल आसपासका जग्गाको मुल्य ६६ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।’–अध्यक्ष महतोले भने । अहिले २ सय मूल्यांकनकर्तालाई कालो सूचीमा राख्न भन्दै बैंकहरूबाट पत्र आएको उनले जानकारी दिए ।

ई.महतोले एनभिएको नेतृत्व आफुले लिएपछि एकैदिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ५६ वटासम्म पत्र आएको सुनाउदै यस्तो अवस्था सामान्य नभएको र यसमा नियामक निकायहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारका कुनै पनि निकायसँग जग्गाको मूल्यको रेकर्ड नभएको र मुल्यांकनकर्ताहरुले मानेको मूल्य नै अभिलेख आधिकारिक रेकर्ड हुने ई. महतोले दाबी गरे ।  राष्ट्र बैंकले भने पछिल्लो समयको अवस्था असामान्य भए पनि नियमले नै मूल्यांकनकर्ताहरूलाई राहत दिएको दाबी गरेको छ ।

मूल्यांकनकर्ताको नियन्त्रण बाहिरको अवस्थाको कारण धितो लिलाम गर्दा मूल्यांकन रकमको दुई तिहाईभन्दा कम रकम मात्र उठे बैंकहरूले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा मूल्यांकनकर्ताको दोष नदेखिएको भन्ने बैंकहरूको सञ्चालक समितिलाई लागेमा त्यस्तो मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले नै गरेको छ।

अहिले सरकारी मूल्यांकन अनुसार घरजग्गाको किनबेच नहुने भएकोले सरकारले जग्गाको मूल्य सूचक (प्रोपर्टी भ्यालु इन्डेक्स) गणना गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने मूल्यांकनकर्ताहरुको माग छ । एनभिएका सचिव ई.रबिन्द्र अधिकारीले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु फस्ने भएपछि इन्जिनियरहरुलाई पटक–पटक बलिको बोको बनाउदै आएको बताए । यसरी नै ती संस्थाहरुले दुख दिइरहे आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

एनभिएका उपाध्यक्ष ई.दिनेशकुमार पाठकले मुल्यांनकमर्ताहरुले चलनचल्तीमै भाउ लिने र ५/१० वर्षपछि त्यसको भाउ घटेमा त्यसको भागीदार आफुहरु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया