एनजीओ/आइएनजीओभित्र अरबौं भ्रष्टाचार, छानविन रोक्न चलखेल
काठमाडौं, २८ माघ । नेपालमा हरेक वर्ष गैर सरकारी संस्थाहरुको कारोबार पौने खर्ब रहेको तथ्यांक छ । वर्षमा दशौं अर्ब कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाभित्र व्यापक अनियमितताका घटना बाहिर आउने गर्दछन् । तर, सरकारले आँखा चिम्लदा उनीहरुमाथि छानबिन हुँदैन । एनजीओलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउने कानून बनाउन खोज्दा रोक्ने खेलहरु पनि हुँदै आए विगतमा । अब भने सरकार एनजीओको आर्थिक कारोबारको छानबिन गर्न वाध्य भएको छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपनि यूएसएआइडीको भ्रष्टाचारको छानबिन थालेपछि नेपालमा पनि असर परेको छ । नेपालमा पनि एनजीओको अनियमितताको छानबिनको दबाब बढेको छ । दबाबसँगै सरकारले एनजीओको कारोबारको अध्ययन थालेको छ । एनजीओ र आइएनजीओमार्फत् सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन री वृस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र नै गरेको छ । यो परिपत्रले एनजीओ आइएनजीओ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
परिपत्रमा सहायता परिचालनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको असर पनि अध्ययन गरी उल्लेख गर्न भनेको छ । यसको अर्थ धर्मान्तरण र नास्तिकता फैलाउन खर्च भएको छ या छैन भन्ने पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको छ । विशेषगरी यूएसएआइडीबाट सञ्चालित कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन र समुदायमा परेको प्रभावसमेतको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्नेछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ।
नेपालमा ५७ हजार एनजीओ दर्ता छन् । समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार १ सय ३५ आइएनजीओ दर्ता भई काम गरिरहेका छन् नेपालमा । नेपालको जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक ५ सय बराबर एक एनजीओ छन् । तिनले विगत दश वर्षमा प्रतिवर्ष १७ देखि ७१ अर्बसम्म खर्च गरेको तथ्यांक छ ।
एनजीओ आइएनजीओमा सक्रियहरुको सम्पत्ति अस्वाभाविक बढेको विषय पनि चासो बन्दै आएको छ । उनीहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि छानबिन हुने भएको छ अब । सरकारको पछिल्लो कदमपछि छानविन रोक्न चलखेल चलेको छ ।