अवकाशमा जाने समय आयो,हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा सुनुवाइ भएन
काठमाडौं,२२ माघ । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ विधिशास्त्रको सर्वमान्य यो सिद्धान्त प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हकमा लागू हुने भएको छ । शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट अवकाशको मिति नजिकिँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
२४ साउन २०७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएपछि शाक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो स्थानमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए ।
शाक्यको मुद्दामा सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेशी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । अब शाक्यको कार्यकाल सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । अबको पाँच दिनभित्र सुनुवाइ भएर फैसला भए पनि उनले दायर गरेको रिटको औचित्य समाप्तिको दिशातर्फ गएको छ । पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरे पनि अब उनले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने बाटो समाप्त भएको छ । राजनीतिक फेरबदलसँगै शाक्यलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ३ वर्षदेखि सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । हितेन्द्रदेवले १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता ३२ पटक पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन ।
३ मंसिरमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सो दिन पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनका कारण सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च प्रशासनले अर्को पेशी २ वैशाखका लागि तोकेको थियो । तर, सर्वोच्चले २ वैशाखलाई तोकेको पेशी हटाएर ६ मंसिरका लागि पेशी तोक्यो । त्यसपछि २८ पुस, ७ माघ र २१ माघमा पेशी तोकियो । सबै पेशी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पु¥याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्न आदेश गरेको थियो । २०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा ३ वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ ।
प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो मुद्दा शाक्यको अवकाशपछि सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ । शाक्यसँगै दायर धेरै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेका छन् । तर, ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा शाक्यको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइ हुन सकेन । अझै अदालत आफैंले गरेको आदेश कार्यान्वयन नहुनु अर्को चिन्ताजनक अवस्था हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गरेर तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्नु भनेको सो मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
२४ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनमा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पुरै प्राधिकरण नै घाटामा गएको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शाक्यलाई कसरी हटाउने भन्ने वातावरण खोजिरहेका बेला प्राधिकरण घाटामा गएको एउटा कारण देखाइएको थियो । शाक्यलाई हटाउनुको दोस्रो कारणमा अनधिकृत विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो । पर्याप्त बिजुली भएर पनि शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि अनावश्यक रूपमा विद्युत् कटौती गरेको आरोप थियो ।
विभिन्न कारण देखाएर शाक्यलाई हटाएसँगै सरकारले उनका ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विद्युत् चुहावटको विषयमा शाक्यलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा पद सिर्जना गरेर पदस्थापना गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट