संविधान प्रदत्त आरक्षण र अधिकारलाई कार्यन्वायनमा ल्याउन नसकेको सरोकारवालाको टिप्पणी
काठमाडौं,१८ साउन । संविधानको मर्म र भावना अनुसार आरक्षणलाई व्यवहारिक कार्यन्वायन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन । जयनेपाल फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘संविधान प्रदत्त अवसर, आरक्षण, अधिकार र दायित्व’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले राज्यद्धारा विभेदमा परेका र पारिएका वर्गसंगै आरक्षण पनि संगसंगै आएको बताएका हुन ।
आरक्षणलाई होलसेलमा दिन नहुने भन्दै उनिहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटामा पहुचवालाहरुकै हालिमुहाली रहँदै आएको बताए । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले समावेशीतालाई संख्यात्मक मात्रै नभई गुणात्मक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान राजनीतिक दलहरुले आरक्षणका सन्दर्भमा संविधानको स्प्रिड मार्ने काम गरेको बताए ।
पारिवारिक र वरिपरिकाहरुलाई नै आरक्षणमा समोवेश गरेर संविधानको धज्जी उडाएको भन्दै उनले बास्तवित आरक्षण दिनुपर्नेहरु अहिले पनि बाहिर रहेको गुनासो गरे । यसले समावेशीताको हाइज्याक भएको भन्दै शेर्पाले विकृति ल्याउनेगरी आरक्षको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । आरक्षण बैज्ञानीक तथ्यमा आधारित रहेर निश्चित समय सम्म मात्रै दिनुपर्ने जिकीर गर्दै शेर्पाले औषत स्टाटसका आधारमा आरक्षको व्यवस्थालाई कार्यन्वायन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
विभेदीकरणमा परेकाहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि पारिवारिक संरचना भन्दा बाहिर जान सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसका नेता बंशलाल तामाङले राज्यद्धारा नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले पहिलो पटक आरक्षणको व्यवहारिक अभ्यास शुरु गरेको बताए । विभेदीकरणमा परेकाहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि निश्चित वर्गमा केन्द्रीत रहेको टिप्पणी गरे ।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य रिता शाहीले समानुपातिक समावेशीतालाई एलिट वर्गमा केन्द्रीत भएको बताइन । उनले आरक्षणका नाममा महिला, जनजाति, दलीत समुदायमा पनि समृद्ध वर्गका व्यक्तिहरु नै हावी भएको बताईन । साथै तीनै हतका सरकारहरुले राम्रो काम गर्न नसक्दा वर्तमान व्यवस्था माथि आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न भएको बताईन । संविधानले आरक्षण दिएपनि व्यवहारत लागु हुन नसकेको उनिहरुको भनाई छ ।
संबैधानीक व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यन्वायमा कठिन भएको भन्दै यसलाई संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत अनुसराको वर्गिकरण गरेर अधिकार दिन लाग्नुपर्ने वत्ताहरुले जोड दिए । लोकतन्त्रले पछाडि गरेका जाति, वर्ग, लिङग, समुदायलाई मुल प्रवाहमा ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएपनि अहिले त्यसको कार्यन्वायन हुन नसकेको लोकतन्त्रवादी आदीवासी जनजाति महासंघका महामन्त्री जगत बरामले बताए । समावेशी समानुपातिक प्रणलीलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको टिप्पणी गर्दै उनले कांग्रेस पार्टी भित्रबाटै यसको सुधार हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसको विधान संसारकै उत्कृष्ठ रहेको भन्दै उनले संविधान र पार्टीको विधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारिक कार्यन्वायनमा लैजान पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताए । साथै अधिकार प्राप्त गरेर राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिहरुले समेत सम्बन्धीत क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आवाज उठाउन नसकी दायित्व विर्सीएको बताए । छलफलमा महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य चिनु पोखरेलले मुलुकमा ५१ प्रतिशत महिला भएपनि समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई संविधानमै बढाउनुपर्ने बताईन । आरक्षणमा अधिकार पाउदै गर्दा दायित्व पनि विर्सन नहुने पोखरेलले बताइन ।
कोशी प्रदेश सांसद डोल्मा तामाङले संघियता र समानुपातिक प्रणलीले राजनीतिमा सबैको प्रतिनिधित्व भएको दावी गरिन । आरक्षण नभएको भएर दुर दराजका महिलाहरुको राज्यमा पहुच पुग्न नसक्ने भन्दै अधिकारका लागि अझै लडनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन । संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई कार्यन्वायन गराउदै अधिकार थप गर्दै जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
जयनेपाल फाउण्डेशनको १६ औं छलफलमा प्राध्यापक लोकनाथ दुलाल, प्रा डा सलाउदिन मिया, प्रा डा रामचन्द्र अधिकारी, डा। विष्णु पोखरेल, रुद्र कन्दङ्वा, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य जीवन शर्मा, सांसद मैना कार्की, युवा नेता लोकेश ढकाल, डा गोविन्द गुरागाईँ, रामबाबु प्रसाई, वीपि चिन्तन प्रतिष्ठानका महासचिव गणेशबहादुर बस्नेत, निर्मला कुमारी रावत, अच्युत नेपाल, प्रेमबहादुर बाँनिया पत्रकार सचिना बानियालगायतले आफ्ना धारण राखेका थिए ।
छलफलको विषयमा फाउण्डेशनका सदस्य एवं पूर्व सांसद बिजुला बर्माले प्रकाश पार्दै विचार बहसलाई सहजीकरण गरेकी थिइन । कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै फाण्डेशनले नियमित गर्दै आएको छलफल बहस र समसामयिक विषयकाका बारेमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष बद्री अर्यालले जानकारी गराएका छन । फाउण्डेशले विचारमा बहस थालेको भन्दै पार्टीलाई बैचारिक बनाउन र व्यवस्था कार्यन्वायनका सन्दर्भमा नेताहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन सकारात्मक ढंगले लाग्नुपर्ने बताए ।