नेपाल शेर्पा संघको सातौं महाधिवेशनः अवसर, चुनौती र आवश्यक सुधार
नेपाल शेर्पा संघको असार १ र २ गते हुने सातौं महाधिवेशन अवसर, चुनौती र आवश्यक सुधार
आङछिरी शेर्पा । नेपालको हिमाली भूगोलमा जीवन यापन गर्दै आएका शेर्पा समुदायले विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक परिचय बोकेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार करिब डेढ लाख मात्र जनसङ्ख्या रहेको भनेर तथ्याङ्कमा भएपनि करिब पाँच लाखको संख्यामा रहेको समुदायको दावी रहेको छ। साहस, इमान्दारिता र श्रमशीलताका प्रतिक मानिने शेर्पाहरूले नेपालको पर्यटन, हिमाल आरोहण, जडीबुटी संकलन, पशुपालन, निर्माण व्यवसाय ,संस्कृति, र धार्मिक जगतमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्।
यिनै साझा पहिचान, सामुदायिक हितरक्षा र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विगतको राजनीतिक अवस्थाले जातीय संस्थाहरू दर्ता गर्न नसकिने अवस्थामा भएर पनि ुसगरमाथा समाजु नामबाट शेर्पा समूहहरूलाई संगठित गर्दै गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा, राज्यको व्यवस्था परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालमा नेपाल शेर्पा संघको नाममा विधिवत रूपमा दर्ता भई समाजको परिवर्तन र समुदायको हकहितको निम्ति सक्रिय भइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। हाम्रो अग्रजहरूले समय अनुकूल नहुँदाखेरिको अवस्थामा पनि आफ्नो अमूल्य समय आफ्नो अमूल्य धन, मन दिएर यहाँसम्म ल्याएको सङ्घलाई पछिल्लो समय यो संस्था शेर्पा समुदायको अग्रणी प्रतिनिधिमूलक संस्था बनेको छ। सामूहिक नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक समावेशीतामा केन्द्रित यो संस्थाले सुरुवाती दिनमा देखाएको प्रेरणादायी प्रयास अहिले भने संकटको घेरामा छ। संरचनात्मक जटिलता, नेतृत्वको दिशाहीनता, वैचारिक अस्पष्टता, र युवाको न्यून सहभागिताले यस संस्थाको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
नेतृत्वको अभ्यास र समस्याको जड
मैले २०६२ सालदेखि समाज परिवर्तनको निम्ति ,समुदायको हकहितको निम्ति सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छु। २०७६ सालदेखि वाग्मती प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै राज्य नै संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो शेर्पा सङ्घ जस्तो एउटा जातीय संस्थालाई विकेन्द्रित अर्थात् संघीयताको पक्षधार शेर्पा समुदाय नै केन्द्रीयताको अभ्यास गरिरहेको ,राज्य पुनःसंरचनापछि हाम्रा संघलाई पनि संघीयता अनुसारकै संरचना लैजानको निम्ति नयाँ अभ्यासको रुपमा हामीले समितिहरु तल्लो तहसम्म भएको अनुभूति कहिले पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संघको सांगठनिक विस्तार, शेर्पाहरूलाई गोलबन्द गर्ने ,शेर्पाहरूको चेतनको स्तर वृद्धि गर्ने अलि नयाँ कार्यक्रमहरु हामीले शेर्पा समुदायमा प्रस्तुत गरेको प्रशस्त प्रयास भएको देख्न सक्छौं १ —संघको वर्तमान अवस्था परिवर्तनको माग गर्दैछ। तीन तहमा भएको सरकार र त्यहाँ हाम्रो प्रभाव अर्थात प्रतिनिधित्वमा खेल्नु पर्ने सकारत्मक पहल भन्दा केन्द्रियता मै रमाईरहेको र तल्लो समितिहरुलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छान्ने प्रयोजनको निम्ति अर्थात महाधिवेशन देखि महाधिवेशनको रुपमा मात्र हेरेको देख्न सक्छौं १ केन्द्रमै सीमित भएको संरचना तल्लो तह खासगरी स्थानीय र प्रदेश समितिमा कुनै पनि मापदण्ड बिना प्रतिनिधि बन्न पाउने समितिमा बस्न पाउने तर केन्द्रीय समितिको उम्मेदवार हुन मात्र मापदण्ड निर्माण गर्नाले पनि सङ्घ कुन हिसाबमा अगाडि बढेको छ १ भनेर हामीले विचार गर्न सक्छौं।स्थानीय तहमा अधिकारको अभाव, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्भरता कमजोर हुनु, विधान भन्दा अत्यधिक मात्रामा केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीहरू हुनु ,संघको लक्ष्य र विभिन्न उद्देश्यहरू प्राप्तिको निम्ति वैचारिक रुपमा स्पष्ट नहुनु र संस्थाभित्र र प्रदेश, पालिका, वडासम्म भएको शेर्पाहरूलाई संगठित गर्ने परिचालन गर्ने र आवश्यक समन्वय नहुनु , केही समयको अग्रजहरूले यो संस्थाबाट नै नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गरेपनि अत्यधिक युवाहरू अन्य ठाउँमा सिकेको कुराहरू यो संघमा प्रयोग गर्ने अभिलाषा सहित सक्रिय सक्रिय भएको हामीले देख्न सक्छौं। तर ती सक्रियतालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्न नसक्नु पनि नितान्त कमी प्रमुख समस्या बनेका छन्।
पदको महत्व र व्यवहारिक चुनौती
संघको प्रशासनिक र रणनीतिक सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने मुख्य पदहरु हाल वैचारिक दिशाहीनता र कार्यशैलीको अस्पष्टतामा फसेको छ। विचारमा फरक पर्ने तल्लो समितिहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू ,अझ दलगत रूपमा फरक विचारधारहरूलाई गरिने व्यवहारहरू, आफूलाई मालिक ठान्ने र तल्लो समितिहरूको नेतृत्वलाई दास ठान्ने प्रवृत्ति ,पछिल्ला सात वर्षमा नीति निर्माणको स्पष्ट खाका नबन्नु, आन्तरिक समन्वयमा कमजोरी देखिनु, र कार्यान्वयनमा निरन्तर ढिलाइ हुनु संस्थाको गति रोक्ने मुख्य कारण बनेका छन्। व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थलाई संस्थामाथि हावी गराउने प्रवृत्तिले संस्था भित्रै द्वन्द्व, असहमति र अविश्वासको वातावरण बनाएको छ। अझ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो दल निकट ,आफ्नो नजिकको मान्छे लगाएर हरेक कार्यक्रम असफल बनाउन लागिपर्ने, सात वर्षमा केन्द्रीय समिति दुईपटक बस्ने, पदाधिकारी ,सचिवालय, केन्द्रीय समिति कोरम पुर्या�
