रोकिएन सरुवामा बेथिति : रातारात २ सस ५० बढीको अपारदर्शी सरुवा
काठमाडौं,२ असोज । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत सोमबार भदौ महिनाको अन्तिम दिन एकैपटक २ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयगत सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार राति एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। रातको समयमा गरिएको सरुवा अपारदर्शी भएको र आर्थिक चलखेलसमेत भएको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्।
मन्त्रालयले विभिन्न सेवा समूहका खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका २ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। यो सरुवामा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू परेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरे पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित भदौमा सरुवा गर्ने तालिकाअनुसार अन्तरमन्त्रालयगत सरुवा गरिएको र केही सरुवा मिलान गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार सोमबार २ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा निर्णय भएको छ । सामान्यले केही दिन अघिमात्रै विभिन्न गाउँपालिकाका लागि १ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको थियो।
भदौ महिनाभरमा गरी मन्त्रालयले ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयगत सरुवा गरिसकेको छ। तर, अधिकांश सरुवा अपारदर्शी भएको आरोप मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशानिक दुवै नेतृत्वमाथि लाग्दै आइरहेको छ। सोमबार पनि मन्त्रालयले राति अबेर २ सय ५० बढी कर्मचारीको सरुवा गरे पनि त्यसलाई गोप्य राख्नुले चलखेल भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिने केही कर्मचारीको आरोप छ।
यसअघि गरिएका अधिकांश सरुवासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन। सरुवा सूची सार्वजनिक नगरिनुु, रातारात सरुवा गर्नु, एकपटक गरिसकेको सरुवा फेरि बारम्बार सच्याउनु, ब्याक डेटमा सरुवा गर्नुलगायतका प्रवृत्ति अत्यधिक देखिएकाले सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको दाबी मन्त्रालयका केही कर्मचारीको छ ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीअनुसार भदौ महिनामा गर्ने अन्तरमन्त्रालयगत सरुवाका लागि भदौ महिनाको पहिलो साता इच्छुकहरूलाई निवेदन दिनसमेत आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयमा सयौं निवेदन परेको थियो । सामान्यको नेतृत्वमाथि सो निवेदनलाई आधार मानेर भन्दा पनि सोर्स, फोर्स, पहुँच र आर्थिक लाभलाई हेरेर सयौं कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लागेको छ।
सामान्यले यसअघि कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्ने नीति बनाएको थियो तर मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल गर्न नपाइने भएपछि मापदण्ड नै नबनाई धमाधम मनलाग्दी सरुवा गर्दै आएको थियो । केही महिनाअघि तत्कालीन मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले समेत कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर मात्रै सामान्यले कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने र मादपण्ड नबनाउँदासम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णयसमेत बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मंगलबार इन्द्रजात्राका दिन उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा भए पनि मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू सरुवाको काम गर्नकै लागि बिहानैदेखि मन्त्रालय गएका छन्। सोमबार राति गरिएको सरुवामा केही व्यवस्थापन गर्न तथा ब्याकडेटमा थप सरुवा गर्नका लागि मन्त्रालयमा केही कर्मचारी बिहानैदेखि तैनाथ भएको स्रोतको दाबी छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने मन्त्रालयले सोमबार राति केही कर्मचारीको सरुवा गरेको जानकारी आफूले पाए पनि के कति संख्यामा सरुवा गरियो भन्नेबारेमा आफू बेखबर भएको बताउनुभयो।
सरुवामा बदमासीका आधार
–सरुवा सूची सार्वजनिक नगरिनु
–रातारात सरुवा गर्नु
–एकपटक गरिसकेको सरुवा फेरि बारम्बार सच्याउनु
–ब्याकडेटमा सरुवा गर्नु
–मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई समेत पत्तै नदिनु
‘सरुवाचाहिँ निजामती सेवा नियमावलीको तालिकाअनुसार नै भएको होला तर के कसरी भयो, के कस्ता मापदण्ड अपनाइए र कति संख्यामा सरुवा भए भन्नेबारेमा मलाई खासै जानकारी भएन’ –प्रवक्ता पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । प्रवक्ता पराजुलीले सरुवा भएकाहरूको सूची आफूसँग पनि आइनसकेकाले थप केही भन्न नसकिने बताउँदै सोमबार राति सरुवा भएकाहरूको सूची बुधबारसम्म सार्वजनिक गर्न आफूले आवश्यक पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरुवा निर्णय भएको भन्ने सुनेको छु, सरुवाचाहिँ निजामती सेवा नियमावलीको तालिकाअनुसार नै भएको होला, तर के कसरी भयो, के कस्ता मापदण्ड अपनाइए र कति संख्यामा सरुवा भए भन्नेबारेमा मलाई खासै जानकारी छैन, निर्णय भएपछि सरुवा सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर किन भएन बुझेर बुधबार सार्वजनिक गर्न आवश्यक पहल गर्छु ।
कालीप्रसाद पराजुली
प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
समाचारपत्रबाट