ओली सरकारबाट धमाधम नीतिगत भ्रष्टाचार
काठमाडौं, १५ भाद्र । एनसेलले नवीकरण दस्तुरवापत् १६ अर्ब बुझाउनुपर्ने थियो । लामो समय नवीकरण रोकेको सरकारले अन्ततः मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर एनसेललाई ५ वर्षमा चार किस्ता गरी १६ अर्ब तिर्ने मार्ग खोलिदियो । एनसेलले यसबाट दशौं करोडको फाइदा लिइसकेको छ ।
एनसेलले जस्तै अन्य संस्थाले नवीकरण दस्तुरमा सायदै छुट पाउँछन् । एनसेलले यसरी लाभ लिंदा ठूलै कमिशनको खेल भएको छ । एनसेलले कर छलीमा त रेकर्ड नै राखेको छ । यसमा पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वको साथ मिल्ने गरेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा केपी शर्मा ओली सरकारको यो मात्र पहिलो होइन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत् महशुल २२ अर्ब पुगिसक्यो । तर, केही उद्दोगी रकम तिर्नेभन्दा नतिर्ने गतिविधिमा सक्रिय छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन नै काटिदियो । तर, त्यसलाई जोड्न ओली सरकार मरिमेटेर लाग्यो ।
ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर लाइन जोड्न निर्देशन दियो । यसले उद्दोगीलाई २२ अर्ब लाभ पुग्यो राज्यले ठूलो कर गुमायो । यसमा पनि ठूलै कमिशनको खेल भयो । अदालतले विद्युत महशुल तिर्न आदेश दिंदा पनि सरकारको नेतृत्वलाई कमिशन दिएर चलखेल गर्न केही उद्दोगी लागिपरेका छन् ।
ओली सरकार आएपछि देशमा धमाधम नीतिगत भ्रष्टाचार चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले पनि मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत भ्रष्टाचार चल्न थालेको छ ।
विगतमा पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ओली सरकारले नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको थियो । जग्गा सट्टापट्टाको यो निर्णयले भूमाफिया सलबलाइसकेका थिए । यो निर्णय भूमाफियाकै खेलमा भएको थियो । यसमा पनि ठूलो कमिशनको खेल भएको थियो ।