१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

टेरामक्स अनियमितताको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा लैजाने,कार्की र बस्नेत जोगिएलान् ?


7.6k
Shares

काठमाडौं,९ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएपछि सकेसम्म आज र नभए भोलि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार शुक्रवार नै आयोगको बैठकले सो मुद्दा अदालतमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । देशलाई अरबौं नोक्शान पुर्याउने टेरामक्स प्रकरणमा देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका छन् । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्या दायरको अन्तिम तयारी गरेको हो । हाइप्रोफाइल भनिएकासँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । जसमा मन्त्री र सचिव भइसकेका मात्र छैनन् बहालवाला मुख्यसचिव पनि छन् ।

टेरामक्स काण्डमा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा समेत तानिने भएका छन् । तत्कालीन मन्त्री द्धय कार्की र बस्नेत माथि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा आयुक्तहरु विभाजित भएका छन् भने उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विशेष अदालतमा अभियोग पत्र लैजाने बेलासम्म मात्र थाहा हुने स्रोतको भनाइ छ ।

टेरामक्स भनिने प्रणालीको खरिदमा योजनावद्ध तरिकाले लेबनानको कम्पनी भेन्राइजलाई ठेक्का दिलाउने योजना बुनिएको समेत अख्तियारले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको छ । प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई विभिन्न रणनीति अपनाएर ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको थियो यो प्रकरणमा । जसरी हुन्छ लेबनानी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने गरी आर्थिक प्रस्तावमा भन्दा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखाएर छानिएको खुलेको छ । टेरामक्स टेलिफोन कल नियमन तथा शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली हो । यसलाई नेपालमा अनिवार्य भन्दै ठेक्का खोलेर ठूलै अनियमितता भएको खुलेको हो ।

२० असोज २०७४ मा ठेक्का खोलेकोमा २०७८ को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गराइएको थियो । मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको निर्देशन भएको थियो । त्यतिबेलै देखि योजना बनाएर लेबनानी कम्पनीलाई नै ल्याउन संगठित गिरोह नै सक्रिय भयो । उक्त कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउन कहिले मापदण्ड बदल्ने त कहिले शर्त बदल्ने गतिविधि भयो । जसरी हुन्छ प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई अयोग्य बनाउने गतिविधि भए ।

१६ वटा कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गरेकोमा चार कम्पनीलाई मात्र अन्तिम प्रतिष्पर्धामा पुर्याइएको थियो । रोचक त यो छ कि कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी प्रस्ताव गर्नेलाई प्राविधिक पाटोमा बढी अंक दिएर छनोट गरिएको छ । यो सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको विपरित हुन आउँछ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अंक दिंदा आर्थिक र प्राविधिक पाटो भन्दै चलखेल गरियो ।

टेरामक्स घोटला प्रकरणमा भएको चलखेलबारे समेत नेपाली पेनले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले पनि देशमा भएका टेरामक्सहितका विभिन्न घोटलाबारे नेपाली पेनमार्फत विश्लेषणसहित भ्रष्टचारीको भण्डाफोर गर्दै आएका थिए ।

आज पनि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै  रायमाझीले तत्कालीन मन्त्री द्धय बस्नेत र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएर मुख्य सचिव अर्याललाई मात्र फसाए भने अन्याय हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,“मोहन बस्नेत र ज्ञानबहादुर कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएर मुख्य सचिवलाई मात्र फसाए भने अन्याय हुन्छ । माओवादीका सञ्चार सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउने पनि चलखेलभित्र बैकुण्ठ अर्याललाई हटाइएपछि सहज हुन्छ अर्याल दोषी छन्। तर उनलाई परिचालन गर्ने आदेश दिने शेरबहादुर देउवा नै थिए। यो कुरा पनि हेक्का रहोस् । मुख्य योजनाकार शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी हुन्।” ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिएर साना माछालाई मात्र फन्दामा पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया