जनताको हक अधिकारमाथि फेरी कालो बादल मडारिन थालेको छः रायमाझी
प्रकाश रायमाझी । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्झिनुपर्ने महत्वपूर्ण सन्दर्भ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्श यहाँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन् । सरकार तानाशाही बन्दै गएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउने प्रयत्न हुँदैछ ।
सत्य तथ्यको विषयमा कसैले उठान गर्यो भने ती सञ्चार माध्यम र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई न्यायालयले मानहानीको मुद्दा लगाउने आफै वादी आफै प्रतिवादी यो जंगली न्याय होइन ?? न्यायालय संस्था हो । तर न्यायाधीश व्यक्ति हुन् । व्यक्तिका त्रुटि र कमजोरीलाई उजागर गर्दा मुद्दा लाग्छ ?? अदालतको अपहेलना मानहानी जस्ता अनेकौं विषयहरू उठाएर ?? प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै घाँटी निमोठ्दा यो प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता संविधानको मर्मको के पालना भइरहेको छ ?? न्यायालय संविधानभन्दा माथि हो ?? कुनै विषय संवेदनशील रूपमा उठिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्नु र निरूपण हुनुपर्छ कि पर्दैन ??
सरकारले मुद्दा बढाउँदै जाने न्यायालयले सत्य तथ्य र निर्दोषताको आधारबिना कसुरदार ठहराउने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूपमा न्यायालय आलोचित हुँदैन ??अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्शलाई यहाँ कुण्ठित गर्दा के अन्तर्राष्ट्रिय जगत मौन बस्छ ?? स्वतन्त्र बाँच्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारको समेत हनन गर्न न्यायालय उद्धत भएको महसुस भएको छ । सरकार तमासे बनेको छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको संवैधानिक हक प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकार बोल्न लेख्न पाउने स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरिँदै गएको छ ।
विभिन्न अपराधहरूमा मुछिएका व्यक्तिहरू सरकारमा छन् । त्यसको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत अब चासो दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अन्यथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासलाई रद्दीको टोकरीमा थन्काइनेछ । हरेक आन्दोलनले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीहरूको मौलिक हक अधिकारमाथि कालो बादल फेरि मडारिन थालेको छ । यो विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई निर्भयताका साथ कर्तव्य पथमा अग्रसर हुन शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)