५० वर्ष पुगेका भवनमा कडा निगरानी, असुरक्षित देखिए भत्काइने
काठमाडौं । पुराना तथा जीर्ण भवन भत्किएर हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारले भवनको उमेरअनुसार अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पुराना भवनको निरन्तर उपयोगलाई प्राविधिक सुरक्षा परीक्षणसँग जोड्दै आवधिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको दफा १३घ मा पुराना भवनको आवधिक सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तोकिएको वर्ग, प्रकृति वा उपयोगका भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पूरा भएपछि योग्य संरचना इन्जिनियरको नेतृत्वमा विस्तृत सुरक्षा मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तो मूल्याङ्कनमा भवनको संरचनात्मक अवस्था, भूकम्पीय सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा उपयोग सुरक्षालगायतका पक्ष परीक्षण गरिनेछ ।
मूल्याङ्कनबाट भवन सुरक्षित रहेको प्रमाणित हुनुका साथै नियमित मर्मतसम्भार भएको पाइएमा मात्र उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो अनुमति एकपटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि मात्र जारी वा नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भवनको उमेर बढ्दै जाँदा परीक्षणलाई थप कडा बनाइएको छ । विधेयकअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएको ६५ वर्ष पूरा भएपछि विस्तृत सुरक्षा मूल्याङ्कनसँगै स्वतन्त्र समकक्ष समीक्षा ९पियर रिभ्यु० समेत अनिवार्य हुनेछ ।
दोहोरो प्राविधिक परीक्षणबाट भवन सुरक्षित देखिएमा पनि उपयोग अनुमति एकपटकमा बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
दुई प्राविधिक मूल्याङ्कन असफल भए भवन भत्काइने
प्राविधिक परीक्षणका क्रममा भवनलाई सुरक्षित बनाउन नसकिने अवस्था देखिएमा त्यस्तो संरचना भत्काउने बाटोसमेत विधेयकले खोलेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दुईवटा स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट भवनको मर्मत, सुधार वा प्रवलीकरण ९रेट्रोफिटिङ० प्रभावकारी नहुने प्रमाणित भएमा स्थानीय तहले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भवन वा त्यसको सम्बन्धित भाग भत्काउन सक्नेछ ।
यस व्यवस्थाले पुराना भवनलाई केवल उमेरका आधारमा प्रयोगमा राखिरहनेभन्दा त्यसको वास्तविक प्राविधिक अवस्था परीक्षण गरेर मात्र उपयोग गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
सम्पदा भवनलाई भने विशेष संरक्षण
तर पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका भवनलाई उमेरकै आधारमा भत्काउन नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
त्यस्ता भवनको संरक्षण तथा प्रवलीकरण सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गरिनेछ ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले पुराना भवनको सुरक्षा परीक्षणलाई नियमित प्रक्रियामा लैजाँदै भवनको उमेर बढेसँगै उपयोग अनुमतिको अवधि घटाउने र प्राविधिक परीक्षणलाई थप कडा बनाउने नीति अघि सारेको छ।
