‘दलित समुदायका योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन’
काठमाडौं,२५ पुस । गत पुस १८ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले ३९ जना उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा दलित समुदायलाई समावेश नगरेको भन्दै आज ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भर श्रेष्ठलाई संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र नागरिक समाजको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मन्जित ताम्राकारले बताउनुभयो ।
“दलित समुदायका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन,त्यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति हो ।”–ताम्राकारले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी मर्मअनुसार न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति नभएको उहाँको भनाइ छ ।
२६ जिल्ला न्यायाधीश, चार न्याय सेवाका कर्मचारी र नौ कानुन व्यवसायीहरु उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । पाटन उच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले उनीहरूलाई शपथ गराएका थिए ।
शपथग्रहणसँगै न्यायाधीशहरू मंगलबारदेखि माघ १२ गतेसम्म प्रशिक्षणमा रहनेछन् । त्यसपछि उनीहरू तोकिएको उच्च अदालतमा जानेछन् ।
