आइटी माफियाको जालो तोड्दै अख्तियार, टेरामेक्सले तरंगले यीनको पद धरापमा
काठमाडौं, २६ असोज । अख्तियारले एकपछि अर्को कारबाही थालेपछि देशमा सक्रिय आइटी माफियाहरुको जालो तोडिन थालेको छ । देशको दूसञ्चारलगायतका क्षेत्रमा आइटी माफियाहरुले जरो गाडेका छन् । उनीहरु नेता, कर्मचारी समेतलाई प्रभावमा पारी पदमा पुग्ने र अरबौंको खेल गर्ने गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय आइटी माफियाका रुपमा चिनिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेल कारबाहीमा परे । उनीहरुमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्या चलाइसकेको छ ।
अब टेरामेक्स प्रणालीमा नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल छानबिनमा परेका छन् । उनलाई पनि विशेष अदालतमा मुद्याको तयारी भइसकेको छ । प्रािधरणले ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हालेर भेनराइज सोलुसन्ससँग खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीबारे अख्तियारले छानबिन गर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत समेत जोडिएका छन् ।
कार्कीको नेटवर्क विदेशसम्म रहेको छ । उनका भाई लोकेन्द्र कार्की विदेशमै बसेर कमिशनको खेल खेल्दै विभिन्न ठेक्कामा भूमिका खेल्छन् । उनको विदेशमै कार्यालय पनि छ । मोहन बस्नेत पनि कमिशनको खेलमा अगाडि छन् । उनी यसकारण पनि आरजु देउवाको गुड लिष्टमा परेर मन्त्री बन्न सके ।
बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा कल र एसएमएस आदानप्रदान भएको अडिट गर्ने (आईसीएक्स) प्रविधि खरिद अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेला एनटीएका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिव केदारबहादुर अधिकारी रहेका थिए । बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा आईसीएक्स प्रविधि ठेक्का प्रक्रिया बढेपनि केही समय रोकियो । सञ्चारमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आएपछि टेरामक्समा रुपान्तरण भएर टुंगियो ।
यो प्रकरणमा आरजु देउवा पनि जोडिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले एनटीएले खरिद गरेका उपकरणहरुमा अस्वभाविक मूल्य देखेपछि रोकिदिएको थियो । भन्सारमा टेरामक्सका उपकरण रोकिएपछि उच्च राजनीतिक दबावमा समानहरू छुट्याईयो । तर, कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद भएको खुलेको छ । यसकारण अख्तियारले छानबिन बढाएको छ ।
टेरामक्स लागू नभए विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको हकमा जे नजिर बसेको छ त्यही आधारमा पुरुषोत्तम खनालसहित टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका उच्च अधिकारीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने निश्चित छ । अस्वभाविक लागत अनुमान तयार पारेर खरिद गरिएको टेरामक्स प्रविधिमा अनियमितता भएको छर्लंग छ । २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर ३ अर्ब बढीमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको छ । ठेक्का पाउन भेनराइजका सीईओ जमल ओटनी लामो समय नेपाल बसेका थिए ।
टेरामक्समा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव रही हाल मुख्यसचिव भएका डा। बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सहसचिव ९हालका सामन्य प्रशासन सचिव०, विनोदप्रकाश सिंह, उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।