समावेशी पढाइ र व्यवस्थापन माग गरिएको निवेदनमा लिखित जवाफ माग
बागलुङ । बिद्यालय व्यवस्थापन समिति र बिद्यार्थी भर्नाको लागि दलीत लगायतको सहभागिता जनाउन माग गर्दै दिइएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत बागलुङले मुक्तिनाथ बेद बिद्याश्रम कुडुले,सोही बिद्याश्रमका प्रअ, नगरपालिका र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइका बिरुद्द लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मंगलवार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधिस सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले उक्त जवाफ माग गरेको हो । निवेदक बानपा ४ निवासी विश्व हिन्दु संगठनका साउथ एशिया प्रमुख एवं समानता अभियान नेपालका संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले समावेशी लोकतन्त्रको अबस्थामा संस्कृत बिद्याश्रममा सबै बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नभएको, बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि सबैको समावेशी नभएको र त्यसकालागि नियामक निकायले पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले बिद्यालय, प्रअ र नगरपालिकाले आँफै र इकाइले सरकारी वकिल मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । यहाँ दलीत छात्राछात्राहरुले अहिले सम्म भर्ना नभएको, व्यवस्थापन समितिमा पनि समावेशी नभएको लगायतको बहसमा पौडेलले पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन् ।
केही बर्ष अघि पनि यो बिषयले चर्चा पाएपछि छलफलबाट भर्नाकालागि आएको खण्डमा सबैलाई भर्ना गर्ने सहमति भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । तर लामो समय सम्म पनि त्यस बारेमा केही परिणाम नदेखिएपछि उनले निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त बिद्याश्रम बागलुङ नगरपालिका मातहत रहेको छ भने धार्मिक बिद्यालयको रुपमा बर्षौदेखि संचालनमा आइरहेको छ ।
