९ श्रावण २०८१, बुधबार | July 24, 2024

सुन तस्करसँगको राजनीतिक सेटिङ : दावाको नागरिकताका लागि ‘माथिको आदेश’


0
Shares

काभ्रे, १८ साउन। वडा अध्यक्षको सिफारिसबिना नै बनाइएको नागरिकताको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूचीसमेत फेला नपरेपछि शुरू भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुन तस्करमा संलग्न भनिएका दावा छिरिङ भन्ने निमा तामाङको नागरिकता ‘माथिकै आदेशमा’ बनाएको खुलासा भएको छ । निमालाई नागरिकता दिँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘माओवादी केन्द्र’ र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तत्कालीन समयमा देउवानिकट शिवप्रसाद सिंखडा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । कांग्रेसमा सक्रिय रहेका सिंखडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ठाडो आदेश दिएपछि कर्मचारीहरूलाई निमाको नागरिकता बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कागजातभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा भएको जस्तो लाग्छ, मेरो नाम राखेर दिएको नागरिकताप्रति म आफैंलाई शंका छ’– निमाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘धेरैअघिको कुरा भएकाले सम्झन कठिन छ । तर, अभिलेखमा मेरो हस्ताक्षर भए पनि नागरिकतामा गरिएको हस्ताक्षरमा शंका छ ।’ प्रशासन कार्यालयमा सोही दिनको अभिलेखमा खरेलले ११ वटा नागरिकतामा मात्रै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । ४१ वटा नागरिकता वितरण भएकोमा बाँकी नागरिकतामा सिताराम थापाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । ३० जनाको अनुसूची फेला पर्दा उनै निमाको मात्रै प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची फेला परेको छैन । खरेल अहिले मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

निमालगायतका ३ सय ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको नागरिकता अभिलेखमा राखेर अनुसूची गायव बनाइएको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने– ‘वडा कार्यालयको सिफारिस नै नभई नक्कली कागजात तयार गरेर वितरण गरिएको नागरिकताको अनुुसूची गायव पार्नु योजनाबद्ध हो । एउटा कर्मचारी मात्रैले यो कार्य गर्न सक्दैन ।’ नमोबुद्ध नगरपालिका वडानम्बर ११ ठेगाना राखेका निमाले बाबु पेमा तामाङ बनाएका छन् । न पेमा नमोबुद्ध ११ मा छन्, न निमा ।

नागरिकतामा सनाखत गर्ने बेला उभ्याइएका पेमा को थिए ? विदेशी निमाले नागरिकता लिँदा पेस गरेका कागजात किन गायब बनाइयो ? वा कागजात नै लिइएन ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा नागरिकता लिँदा अनुसूची पनि नभएको उल्लेख छ । पेमाको नागरिकताको फोटोकपी र निमाको जन्मदर्ता पेस गरिएको उल्लेख छ । सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका साथै अन्य कागजात अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निमाका हकमा कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन ।

दावा भनिने निमाले वि.सं. २०७४ पुस २० गते काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका ११ बाट वंशजको नागरिकता निकालेका थिए । नागरिकता लिएको एक महिनामै उनले वि.सं. २०७४ माघ ११ गते नेपाली राहदानी निकालेका थिए । नेपाली नागरिकता र राहदानीमा उनको जन्म मिति २०४१ वैशाख १५ गते उल्लेख छ । अहिले उनी नेपाली र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्छन् । बेल्जियमको राहदानीमा भने उनको जन्म मिति २०४० चैत ३ गते राखिएको छ भने ठेगाना लिथाङ उल्लेख गरिएको छ । लिथाङ तिब्बतमा पर्छ । नेपाली राहदानीको म्याद १ मार्च २०२८ सम्म र बेल्जियम राहदानीकोे म्याद ३ जनवरी २०३० सम्म छ । निमा तामाङको नागरिकता नम्बर ३०–१–७४–११८६८ रहेको छ ।

तस्करको जालोले ‘सेटिङ’का आधारमा अन्य व्यक्तिको पनि नागरिकता बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, पनि गृहले अहिलेसम्म यो विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । निमालाई नागरिकता दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट एकै दिन अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र सुब्बा रामचन्द्र अर्याललाई काभ्रे सरुवा गरिएको थियो ।

वि।सं।२०७३ कार्तिक २२ गते हाजिर भएका पाण्डेयको कार्यकालमा ३ सय ५० वटा नागरिकता अनुसूचीबिना नै जारी भए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले काठमाडौंबाट काभ्रे पठाउनुभएको थियो । भुपेन्द्रले आफू मात्रै फसिने भन्दै तत्कालीन अधिकृतहरूलाई हस्ताक्षर गराउँदै आउनुभएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री निधीले काभ्रे पठाएका अधिकृतहरूले ३ देखि ५ लाखसम्म लिएर नागरिकता बिक्री गरेका थिए । नागरिकतामा चलखेल गरेको सूचना पाएसँगै वि.सं. २०७४ जेष्ठ मसान्तभित्रै भुपेन्द्रलाई सरुवा गरिएको थियो । यसरी अहिले आएर फेरि सो घटना सार्वजनिक हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले मौनता साँध्नुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ ।

निमा र दावा एकै व्यक्ति हुन् कि हैनन् ? नागरिकता विवरण र व्यक्तिको बारेमा पूर्ण विवरण माग्दै अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले अलगअलग रूपले अनुसन्धान गरेको भए पनि दावा भनिने निमा नागरिकताका सवालमा कहिल्यै कारबाहीमा परेनन् । निमालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्) शक्तिशाली नेताहरूको समर्थन रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । समाचारपत्र

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया