कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक
काठमाडौं, २७ असार । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध विपक्षी नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
एमालेले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेको हो । सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुञ्जेललाई महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आउँदो बुधवार भित्र कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठन हुँदा सभामुखसहित ४७ सांसदले समर्थन गरेका थिए । ४६ सांसद विपक्षमा उभिए । यो विषय अहिले विवादमा परेको छ ।