८ मंसिर २०८१, शनिबार | November 23, 2024

हरिसिद्धिको ४२० रोपनी जग्गा हडप्न लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले के सम्म गरे


February 8, 2024
231.2k
Shares

नेपाली पेन, २५ माघ । हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखानाको ४२० रोपनी जग्गा हडप्न राज्यको महत्वपूर्ण निकायलाई नै प्रभावित पारिएको पाइएको छ । पटक पटक गरी सयौं रोपनी जग्गा विक्री गरिएको छ जुन कानूनविपरित देखिन्छ ।
हरिसिद्धिका सञ्चालक श्रेष्ठ दाजुभाईले हालसम्म विभिन्न कम्पनि र व्यक्तिलाई एक सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा विक्री गरिसकेका छन् । तीन सय रोपनी जग्गा विभिन्न बैंकमा धितोमा राखी लिलामीको अवस्थामा पुर्याएका छन् । लिलामीको योजना जग्गा हडप्नकै लागि हो । बैंकहरुले पनि गैरकानूनी रुपमा जग्गा धीतोमा राखेका छन् । कम्पनी मात्र धीतोमा राख्न मिल्ने जग्गा नमिल्ने देखिएपनि कानूनलाई लत्याइएको छ ।

जग्गा किन्नेहरुले कारखाना खोल्न किसानको अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो भन्ने जान्दा जान्दै खरिद गरेका छन् । सिधै जग्गा बेच्न कानुनत विवादमा परिने हुँदा धीतोवापत्को लिलामीमा पार्दै विक्री गरेको भेटिन्छ । हरिसिद्धि निजीकरण गर्दाको बखत मुख्य शेयरहोल्डर एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना संचालनमा रहेको देखाएर जग्गा निरन्तर हडप्दै आएका छन् । यसमा उनलाई बैंकका संचालक देखि कर्मचारीले समेत साथ दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकाले हरिसिद्धिको जग्गामा ठूला व्यापारीले आँखा गाडेका छन् । जग्गा खरिदविक्री गर्नेहरुले जग्गा धीतो राखिएको बैंकका संचालकहरुसँग समेत मिलेमतो गरेका थिए । नेपाल बँगलादेश बैंकमा ७६ रोपनी धीतो लिई रोक्का रहेको, एनसीसी बैंकबाट दुई सय पाँच रोपनी धीतो राखी ऋण लिई नतिरेपछि एक सय २० रोपनी उक्त बैंकको नाममा लालपूर्जा निकालिएको छ । एनसीसीमा धीतो राखिएको बाँकी ८६ रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ । एनसीसीको नाममा लालपूर्जा निस्किएको र रोक्का रहेको जग्गा हात पार्ने क्रम चलिनै रहेको । यसमा ठूलै गिरोह लागिपरेको छ ।

विगतमा किसानबाट जग्गा अधिग्रहण गर्दै जाँदा जम्मा पाँच सय ७० रोपनी मात्र गरियो । त्यतिबेला किसानहरुलाई क्षतिपूर्तिवापत् प्रति रोपनी १५ सय दिइएको थियो । हरिसिद्धी इट्टा तथा टायल कारखानाको स्थापनासँगै सयौंले रोजगारी पाए । तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नानीमैयाँ दाहालको तत्परतामा कारखाना संचालनका लागि जग्गा बढी नै रहेको भन्दै अभियान चलेपछि अधिग्रहण गरिएको मध्ये डेढ सय रोपनी जग्गा किसानहरुलाई फिर्ता गरियो ।

बाँकी चार सय २० रोपनी उद्योग संचालनका लागि यथावत् कारखानालाई दिइयो । यतिसम्मकी एक सय आठ रोपनी जग्गा विक्री गर्न कानुनविपरित सम्झौता भएको थियो । २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कम्पनि रजिष्ट्रांर कार्यालयले अवैधानिक भनेको संचालक समितिका रोजकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार कारखाना र प्रिफेब हाउस नेपाल प्रा.लि.बीच २०७३ पुष २५ गते एक सय आठ रोपनी जग्गा विक्रीका लागि बैना सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम प्रति रोपनी एक करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्य तोकेर एक अरब तेत्तीस करोड बयानब्बे लाखमा छिनोफानो भएर १० करोड रुपैयाँ बैनावापत् बुझिलिएका थिए ।

जग्गा विक्री सम्बन्धी बैना सम्झौतामा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाका तर्फबाट संचालक समितिका रोजकुमार श्रेष्ठ र प्रिफेब हाउस नेपाल प्रा.लि.का तर्फबाट संचालक अध्यक्ष केशवप्रसाद तिमिल्सिनाको हस्ताक्षर गरेका थिए । तिमिल्सिनाले जग्गा खरिदका लागि बैना सम्झौतामा आफूलाई फसाइएको भन्दै अदालत पुगे ।

जग्गा विक्री हुन लागेपछि हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेड रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २८ ले जग्गा जग्गासम्बन्धि सिफारिश दिएन । त्यसपछि मालपोत कार्यालय ललितपुरले जग्गा विक्री रोक्का ग¥यो । त्यसविरुद्ध रोजकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्यामा न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै कानुन बमोजिम घरबाटो तथा चौकाकिल्लाको सिफारिश दिन नरोक्नु भनी फैसला ग¥यो । अदालतको आदेशले कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयले अवैधानिक भनेको संचालक समिति हौसिएर जग्गा विक्रीमा सक्रिय हुन खोज्यो । श्रेष्ठले अदालतलाई समेत प्रभावित बनाएर आफ्नो सक्रियता बढाए ।

अर्कोतर्फ, हरिसिििद्धको जग्गा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्नेहरुको लालपूर्जा कानुनविपरित देखिएको छ । विभिन्न समयमा हरिसिद्धिको संचालक समितिबाट जग्गा विक्रीको निर्णय गराएर विक्री गरिएका जग्गाहरु जग्गा प्राप्ति ऐन विपरित देखिएकाले कानुनविपरित देखिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐनले जुन प्रयोजनले जग्गा अधिकरण गरिएको हो सोबाहेकको कार्य गरिएमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को अधिकार प्रयोग गरी हरिसिद्धिको सात सय रोपनी जग्गा अधिकरण गरी चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धी ईट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेड स्थापनाका लागि दिएको थियो ।

विभिन्न समयमा किसानको जग्गा फिर्ता भई बाँकी रहेको चार सय २० रोपनी जग्गा योजनावद्ध रुपमा हडप्ने गतिविधिहरु भएका थिए । तर, हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाका संचालकले विक्री गर्ने र बैंकबाट धीतो लिई सिध्याउनै गतिविधि जग्गा प्राप्ति ऐनविपरित हुनआउँछ । हरिसिद्धिमा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पु¥याइँदा उक्त जग्गामा हाउजिङ संचालन गर्न खोजियो । अस्पताल, प्रयोगशालालगायत संचालनमा छन् । कारखाना खोल्न किसानको जग्गा अधिकरण गरिएकोमा विक्री गरी अन्य प्रायोजनमा लगाइएकाले उनीहरुले प्राप्त गरेको जग्गामा समेत कानुनी प्रश्न उठ्छ । तर, घूसको खोला बगाएर कारखाना सञ्चालन गर्न किसानको अधिग्रहण गरिएको जग्गामा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले रजाईँ चलाएका छन् ।

प्रतिक्रिया