भूमाफियाको योजनामा ओली सरकारले गरेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौं, २४ माघ । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।
भूमाफियाको योजनामा जग्गा प्लटिङ गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । त्यतिबेला भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् । यो प्रकरणमा व्यसायी दिपक मलहोत्रा संलग्न थिए ।
झापाको बिर्तामोडमा गिरीबन्धु टी स्टेर चलिरहेको समयमै २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर चलखेल गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले बुधबार दिएको फैसला गर्दा संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमा थिए ।