टेलिकम माफिया जोगाउन अख्तियार पदाधिकारीलाई तर्साउन खोजिदै
काठमाडौं, २४ मंसिर । देशमा ठूला भ्रष्टाचारका फाइल बढेसँगै अख्तियारका आयुक्तहरुलाई तर्साउने खेलहरु चलेका छन् । अदालतमा विचाराधीन अख्तियारका आयुक्तहरुसँगै विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमाथिको सुनुवाईमा संवैधानिक इजलाश गठन भएको छ । यो घटना त्यतिबेला विकास भएको छ जतिबेला देशमा टेलिकम माफियाले ठूलै आर्थिक वितण्डा मच्चाएका छन् । उनीहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन् । अदालतमा त घूसपैठ गरेकै हुन् । टेरामेक्स प्रणालीको भ्रष्टाचारमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरु देखि वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल समेतलाई अख्तियार लाग्ने भएपछि प्रेम राईलगायतमाथि दबाब बढाउन नयाँ रणनीतिहरु बुनिएको छ ।
टेलिकम माफियाले कार्यकाल बाँकी रहँदै निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर कर्मचारीतन्त्रको हर्ताकर्ता बनाइएका बैकुण्ठ अर्याललाई बढाउन सफल भएका थिए । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्या दायर गर्ने निश्चितप्रायः भइसकेकोले बचाउको प्रयासहरु भइरहेको छ । यस्तो बचाऊमा ठूलै गिरोह लागेको छ जसको हिमचिम बालुवाटारमा हुने गरेको छ । टेरामेक्स प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि अख्तियारले अर्याल मात्र नभई तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतमाथि पनि मुद्याको तयारी गरेको छ ।
बस्नेत त बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री हुन् । अख्तियारले मुद्या दायर गर्न सक्ने सूचना पाएर ज्ञानेन्द्र र मोहन दुवै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ हारगुहार गर्न पुगेका छन् । तर, देउवाले पनि बचाउन कठिन भएको जवाफ फर्काएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले दुवैलाई हप्काएका छन् । विगतमा कानूनमन्त्री बन्न भन्दा कमाई नहुने ठानेर सञ्चार नै ताक्ने भनेका थिए । कानूनमन्त्री बन्न नमान्दा गैरकाँग्रेसीको अदालतमा वर्चश्व भएको र सामान्य प्रशासनमा पनि गैरकाँग्रेसीमात्र मन्त्री बन्दा कर्मचारीतन्त्रमा कम्युनिस्टहरु हावी भएकोमा देउवाले विगतमा मन्त्री बनेकाहरुलाई दोषी देखाएका छन् । बस्नेत र कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणालीबारे निर्णय भएको थियो । दिगम्बर झा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए त्यतिबेला । यो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु पनि अख्तियार धाइरहेका छन् ।
के हो टेरामेक्स घोटाला
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट १८ असोज २०७४ मा ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरियो । ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको विवादास्पद भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव थिए वर्तमान मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल । अर्यालकै योजनामा अदालत जाने कदम चालिएके थियो त्यतिबेला । यो प्रकरणमा चोलेन्द्र र कुमार चुडालले पनि घूस लिएको चर्चा न्यायपालिकामा चलेको थियो । चोलेन्द्रले कार्यकाल भरी ठेक्काको आदेश जारी गरेर अरबौं कमाए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि बिदामा बसेकाले सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । खत्रीले बठ्याई गरी बिदामा बसेका थिए । त्यो रायमा तत्कालीन सचिव अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि मन्त्री कार्की समक्ष पेश गरेका थिए । दशौं करोड चलखेलमा अर्यालको भूमिका रहेको थियो । मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।