यी हुन् कानून नै नभएको समलिंगी विवाह दर्ताको आदेश दिने न्यायाधीश
काठमाडौं, १४ मंसिर । देशमा बाह्य हस्तक्षेप यति बढेको छ कि यसको सिधा असर सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । कानून नै नभएको समलिगी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश जारी गरी बुधबार संविधान विपरितको कार्य गर्न वाध्य पारियो जसमा बाह्य चलखेल सिधा देखिएको छ ।
बेलायती गायक जोन इल्टन देखि पश्चिमाहरुको सहयोगमा चल्ने निल हीरा संस्था यसका लागि योजनावद्ध तरिकाले लाग्यो । उसले मुद्या दायर गरी सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई नै प्रभावित पार्ने गतिविधि भयो । जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु नै विवादमा परेका छन् ।
कानून नै नभएको समलिगी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश जारी दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ विवादमा परेका हुन् । उनले १२ असारमा समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ताका लागि अन्तरिम आदेश दिएका थिए । जब कि यससम्बन्धी कानून नै छैन ।
भारतमा यस्तै खालको मुद्या दर्ता हुँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई कानून नभएकाले संसदलाई कानून बनाएर ल्याउन भनियो । त्यसपछि मात्र विवाह दर्ता हुने या नहुने निक्र्यौल हुने अदालतले स्पष्ट पार्यो । नेपालमा भने अदालतलाई कानून नै नभएको विषयमा आदेश दिएर न्यायाधीशले संसदको अधिकार हातमा लिने सम्मको कार्य गरेको छ ।
श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिएपछि समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गराउने अभियानमा लागेकाहरुले विजेताको शैलीमा गतिविधि गरे । सामाजिक सञ्जाल रंगाए त कतिले शब्द खर्चिएर लेखे ।
अमेरिकी राजदूतावासले त बधाई नै दियो १३ असारमा । यी सबै घटना भइरहँदा समलिंगी एउटा जोडी विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्यो । तर, अदालतले विवाह दर्ता अस्वीकृत गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानून समेत बनाउन भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले समलिंगी जोडीको विवाह दर्ताको कानून नभएको स्पष्ट पारिदियो । तर, लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रामबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गराइयो । अस्थायी विवाह दर्ता यतिबेला विवादमा परेको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र जारी गरेर समलिंगीको विवाह दर्ता गर्न भन्यो । त्यसपछि दोर्दी गाउँपालिकामा विवाह दर्ता भयो । जुन अहिले विवादमा परेको छ ।
विवाह दर्ताका लागि पुगेका समलिंगी जोडीले ६ वर्ष पहिले काठमाडौंको एक मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । तर, उनीहरुको विवाह कानून अनुसार दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्थायी विवाह दर्ता हुने फैसला गरेका थिए । अन्तरिम आदेश लिएर समलिंगी जोडीहरु पुगेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाद दर्ता गर्न अस्वीकार गरे ।